बिलासपुर— शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने शासन की नीतियों के खिलाफ एक जुलाई को कालादिवस मनाने का एलान किया है। बिलासपुर जिला संयोजक ने बताया कि फेडरेशन के नेताओं ने बैठक के बाद फैसला किया है कि मांगों को लेकर 10 जून से सभी अधिकारी और कर्मचारी मांग पूरी होने तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे।
शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की बैठक हुई। जिला संयोजक रविन्द्र तिवारी ने बताया कि शासन की नीतियों के खिलाफ फेडरेशन ने 10 जून 2020 से काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन के साथ काम काज करने का फैसला किया है। तिवारी ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार की नीतियों से प्रदेश सरकार का एक एक कर्मचारी परेशान और बेहाल है।
रविन्द्र ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में अधिकारियों और सेवाओं के बदले कर्मचारियों की दो वेतन वृद्धि की कटौती का फैसला किया है। इतना ही नहीं सातवें वेतनमान को भी रोक दिया है। 9 प्रतिशत डीए को भी ब्लाक कर दिया है। जबकि सरकार ने एलान किया था कि कोरोना काल में कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिया जाएगा। उसे भी पूरा नहीं किया गया है। जिसके चलते कर्मचारी अधिकारी वर्ग नाराज होना जायज है। वैतन बृद्धि रोक लगाने का सीधा अर्थ कर्मचारी और अधिकारियों ने कोरोना काल में जान जोखिम में डाललक लोगों की सेवा का अपराध किया है।
कर्मचारी नेता ने बताया कि केन्द्र सरकार ने कोरोना काल में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 50 लाख रूपए की बीमा का एलान किया है। यह जानते हुए भी कि प्रदेश में एक दर्जन से अधिक कोरोना वारियर्स शहीद हो चुके हैं। लेकिन उनका बीमा नहीं किया गया है। जबकि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के खजाने में बीमा राशि को जमा भी कर दिया है। बावजूद इसके कोरोना काल खतरे में जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों का अभी तक बीमा नहीं किया गया है।
रविन्द्र तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों में आक्रोश है कि चुनाव के समय किए गए वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया। जबकि घोषणा पत्र में भी एनएचएम कर्मचारियों को नियमित किए जाने का एलान किया है। सरकार बनने के साथ भूपेश सरकार ने कहा था कि पहला साल किसानों के लिए है। दूसरा साल कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। अभी तक वादा को सरकार ने पूरा नहीं किया है।
एनएचएम संविदाकर्मियों को चुनाव के पहले टीएस सिंहदेव ने आश्वासन दिया था सरकार बनने के दस दिनों के अन्दर सभी संविदा कर्मचारियों को खाली नियमित पदों में समाहित कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक वादा पूरा नहीं हुआ।
तिवारी ने बताया कि 10 जून से सभी कर्मचारी हाथ में काली पट्टी बांधकर मांगों के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो 1 जुलाई को काला दिवस मनाएंगे। बैठक के बाद मांग के लेकर आगामी रणनीति तैयार करेंगे। जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन करेंगे।
