बिलासपुर—- प्रदेश कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। कोरोना प्रकोप से प्रदेश का अधिवक्ता भी अछूता नहीं है। कोर्ट कचहरी बन्द होने अधिवक्ता वर्ग को खासी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम कोशिश और प्रयास के साथ प्रदेश के सभी कांग्रेस विधि विभाग जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियो ने बार कौंसिल से पत्र लिखकर वकीलों के लिए आर्थिक मदद की मांग की है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग प्रदेश अध्यक्ष संदीप दुबे के आह्वान पर सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और प्रदेश विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियो ने बार कौंसिल को मेल और वाट्सअप से पत्र लिखा है। उच्न्ययालय के निर्देश का पालन करते हुई, योजना बनाकर राज्य सरकार को महाधिवक्ता के माध्यम से सौपने की मांग की है। संदीप दुबे ने बताया कि कोरोना जैसे महामारी के संकट मे योजना बनाकर राज्य सरकार से आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है।
प्रदेश विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष ने बताया कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री के सामने प्रदेश विधि कांग्रेस पदाधिकारियो ने गिरीश देवांगन के साथ मिलकर वकीलों की आर्थिक स्थिति को पेश किया था। इस दौरान स्वम मुख्यमंत्री ने वकीलों की हालत को लेकर चिंता जाहिर की थी। साथ ही कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उन्होने विधि मंत्री मो. अकबर से चर्चा के बाद उचित कदम उठाने का आश्वासन भी दिया था। साथ ही विधि सचिव से बातचीत करने का निर्देश भी दिया।
जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय ने 6 मई को योजना बार कौंसिल को प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं। बार कौंसिल ने प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा है। जिसके चलते अधिवक्ता कल्याण या राज्य सरकार से मिलने वाली राशि नहीं मिल पायी है। इसी क्रम मे एक दिन पहले महाधिवक्ता ने बार कौंसिल को पत्र लिखा। संदीप दुबे ने बताया कि प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आज पुरे प्रदेश के विधि कांग्रेस के वकील जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियो ने बार कौंसिल को पत्र लिखकर शीघ्र आर्थिक मदद के साथ राज्य को योजना बनाकर सौपने के मांग की है।
पत्र लिखने वालों में राजेश दुबे प्रदेश उपाध्यक्ष, रमेश सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, जीतेन्द्र दुबे जिलाध्यक्ष, सिराज खान जिलाध्यक्ष, कहकशा दानी जिलाध्यक्ष, विजय राठौर जिलाध्यक्ष, मनोज राठौर, नवीन सिंह, हारून सैय्यद, जमील इराकी, अनिमेष सिंह, राजेश्वरी राठौर अशोक सोनी, ओम प्रकाश शर्मा, पूजा मोंगरी, राजकुमार देवांगन, आक्रोश त्रिवेदी, कमलेश कुमार समेत अन्य अधिवक्ताओं के नाम प्रमुख है।
बार कौंसिल ने दिया 45 लाख
संदीप दुबे ने बताया कि देर शाम बार कौंसिल ने आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं के लिए 45 लाख रूपए की स्वीकृत दिया है। यह राशि एडवोकेट वेलफेयर फण्ड ऑफ बार कौंसिल खाता से दिया गया है। राशि चेक के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद के खाते में स्थानांतरित किया गया है। परिषद के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि 10 जून 2020 से जरूरत मंद अधिवक्ताओं को उचित राशि उनके खातों में स्थानांतरिक किया जाएगा।
