सूरजपुर(मनीष जायसवाल)।कोरोना काल मे सुरजपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संविलियन के लिए जारी एक आदेश से संविलियन से वंचित शिक्षको में हड़कंप मच गया है…. । यह आदेश शिक्षको के लिए एक संदेश भी लाया है कि, अब तक दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षको के संविलियन के लिए राज्य शासन की ओर से एकदम स्पस्ट आदेश नही आया है। इस वजह से प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारीयो के बीच संविलियन को लेकर संशय की स्थिति निर्मित हो गई है। इस लिए 2018 के पुराने आदेश को आधार बना कर ही शिक्षा अधिकारी ने संविलियन की कार्यवाही के जो आदेश दिए है। वह अन्य जिले में भी देखने को मिल सकते है।कोरोना काल मे जब देश और दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में है। राज्य के आय के स्रोत कम हो गए है। वही खर्च बढ़ गए है कई नई अतिरिक्त तत्कलीन लाभ की लोक कल्याणकारी योजनाए शुरू की गई हो तो ऐसे में राज्य पर वित्तीय भार व नगदी की कमी हो सकती है। जिस वजह से सम्भवतः राज्य के कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़े सकते हो …?सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
यही कारण है कि प्रदेश अब उस दौर गुजर रहा है जब वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। खर्चो में कटौती कर दी गई है। राज्य के विकास में सहायक बहुत सी महत्वपूर्ण राज्य के योजनाओ को कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ऐसी स्थिति जो कोरोना काल में निर्मित हुई है । जिसकी वजह से संविलियन से वंचित शिक्षको के लिए चिंता का बड़ा विषय हो सकता है। जबकि 1 जुलाई में 16 से 17 दिन ही शेष बचे है।
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जानकारों का कहना है कि शासन की घोषणा और मीडिया में आये हुए बयान को आधार मान कर अधिकारी निर्णय नही ले सकते है। प्रदेश में शिक्षको के 2 वर्ष पूर्ण करने पर संविलियन की सिर्फ घोषणा हुई है..! आदेश अभी तक आया नही है। इसके अलावा संविलियन प्रक्रिया प्रारंभ करने संबंधित समय सारिणी के लिए कोई भी दिशा निर्देश लिखित रूप से अभी तक जारी नही किये गए है। ऐसी स्थिति में अधिकारी पूर्व तैयारी किस आधार पर कर सकते है। परन्तु 30/06/2018 और 02/07/2018 आदेशों निर्देशों के नीति नियमों अब भी प्रचलित है व संविलियन की सेवा शर्तों के नियमानुसार एक जुलाई 2020 को 8 वर्ष पूर्ण कर चुके पंचायत व नगरीय निकाय के सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता का संविलियन होना है। जिसके लिए सुरजपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है।
बताते चले कि शुक्रवार भी इस विषय पर कोई निर्णय नही सुनाई दिया है। जबकि इसी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त किसानों को देने, स्कूलों एवं कालेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने, कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क की अनिवार्यता सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्री परिषद के सभी सदस्य, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं अन्य विभागों के सचिव उपस्थित हुए थे।
