नारायणपुर।कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक हुई। उन्होंने जिले में राजीव गांधी आश्रम योजना अंतर्गत किये गये सर्वे और पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण आदि की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द पट्टा का वितरण किया जाये। कलेक्टर ने कहा कि सर्वाेच्च प्राथमिकता और पूरी पारदर्शिता के साथ छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनो का निर्धारित समय सीमा में निराकृत करें। आवेदनकर्ताओं को समय पर चाही गई जानकारी उपलब्ध करायें। उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबित और देरी से प्रकरण का निराकरण करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों से कहा कि समय सीमा के लंबित पत्रों का निश्चित अवधि में निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने कहा ताकि जिलेवासियों की समस्याओं का निराकरण और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके ।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अधिकारियों से कहा कि मानसून की दस्तक के साथ ही वृक्षारोपण के लिए अनुकूल समय आ गया है। वृहद वृक्षारोपण के लिये जिन-जिन विभागों की जिम्मेदारी या लक्ष्य दिया गया है, वे उसे चालू माह में पूरी कर मुझे अवगत करायें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री राहुल देव, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दिनेश कुमार नाग, डिप्टी कलेक्टर सर्वश्री गौरीशंकर नाग, धनराज मरकाम, वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ, सुश्री निधी साह,ू सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर अभिजीत सिंह ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान सड़क, पुल-पुलियों और भवन आदि की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा कराये और पूरे हुए निर्माण कार्यों का हैंड ओवर करवाये। हैंड ओवर लेते समय अधिकारी यह जांच कर लें कि काम पूरा हुआ है कि नही। कलेक्टर ने कहा कि जो ठेकेदार काम चालू नही कर रहे उनको नोटिस जारी कर कार्यवाही करंे और कार्यवाही से अवगत भी कराये।
कलेक्टर ने जिले में नियमित रूप से आधार पंजीयन सेंटर संचालित करने तथा गाँवो में जाकर आधार कार्ड बनवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, क्रेड़ा, पीएचई, लोक निर्माण विभाग, विद्युत, पशुपालन, स्वास्थ्य, श्रम आदि विभागों के समय सीमा में लंबित प्रकरणों की बारी-बारी से जानकारी ली तथा निराकृत हो चुके प्रकरणों को विलोपित करवाने के निर्देश दिये।
