संपूर्ण संविलियन की मांग ने पकड़ा जोर..केदार जैन ने CM को लिखा पत्र,2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सभी शिक्षाकर्मियों के संविलियन की रखी मांग

Chief Editor
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रायपुर।प्रदेश में पहले कोरोना व फिर प्रदेश मे वित्तीय स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने संविलियन में थोड़ा विलंब की बात कही हो,लेकिन किसी भी शिक्षाकर्मी के साथ अन्याय नहीं होगा इस पर शिक्षाकर्मियों को पूर्ण विश्वास है,और यह भरोसा शिक्षाकर्मियों द्वारा शासन प्रशासन को भेजे जा रहे पत्र से स्पष्ट दिखाई देता है । प्रदेश के वरिष्ठ शिक्षाकर्मी नेता केदार जैन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करते हुए 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों के संविलियन के निर्णय को ऐतिहासिक बताया है और लिखा है कि वर्तमान में भले ही परिस्थितियां अनुकूल नहीं है किंतु संघ और शिक्षाकर्मियों को आप पर पूर्ण भरोसा है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने यहाँ क्लिक कीजिये

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उन्होंने आगे लिखा है कि संविलियन की प्रक्रिया में समय लगता है अतः आपसे निवेदन है 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों के संविलियन के लिए तत्काल आदेश प्रसारित करने की कृपा करें । संघ के ओर से ज्ञापन ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय और स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

हमारा हाथ संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों के साथ – गिरिजा शंकर शुक्ला

संघ के प्रयास की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष गिरजा शंकर शुक्ला ने बताया कि” 1 जुलाई 2020 से शिक्षाकर्मियों का संविलियन प्रस्तावित है और लंबे समय से हमारे शिक्षाकर्मी साथी इसकी बाट जोह रहे हैं ऐसे में इसमें और विलंब की बात सुनना उनके लिए पीड़ादायक है । स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन के साथ ही उन्हें वह तमाम सुविधाएं मिलने लगेगी जो अन्य नियमित कर्मचारियों को मिलती है इसलिए स्वाभाविक तौर पर सरकार द्वारा दी गई यह बड़ी सौगात है जिसका केवल क्रियान्वयन बाकी है । कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव बजट वाचन के ठीक पहले पास हो चुका है और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है ।

वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार को थोड़ी सी परेशानी है लेकिन हमें मुख्यमंत्री जी पर और इस सरकार पर पूरा भरोसा है कि वह इसका कोई न कोई हल अवश्य निकाल लेंगे और 1 जुलाई 2020 की तिथि में ही शिक्षाकर्मियों को संविलियन मिलेगा और आने वाले कुछ दिनों के भीतर ही माननीय मुख्यमंत्री इसका आदेश जारी करवाएंगे हमने इसी के लिए ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है और हम इस संघर्ष में संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों के साथ खड़े हैं और सरकार पर हमें भी पूरा भरोसा है ।

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