नईदिल्ली।7th Pay Commission:जम्मू-कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शुक्रवार फैसला लिया है कि गैर अध्यापन कार्यो में लगे टीचर्स की सैलरी पर रोक लगाई जाए। डिपार्टमेंट के मुताबिक गैर-शिक्षण असाइनमेंट से जुड़े टीचर्स की सैलरी को जारी नहीं किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस साइट के हिंदी संस्करण में छपी रिपोर्ट के अनुसार डिपार्टमेंट ने सभी आला अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की निदेशक अनुराधा गुप्ता ने यह आदेश जारी किया है।अनुराधा गुप्ता के मुताबिक विभिन्न कार्यालयों में अटैच कर्मचारियों पर भी ये व्यवस्था लागू होगी।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए
दरअसल कार्यालयों में अटैच टीचर्स अलग-अलग जगहों पर काम कर रहे हैं जबकि उन्हें उनकी तैनाती वाली जगह पर भेजने की जरूरत है। यानी की उन जगहों पर जहां वे टीचिंग से जुड़े कार्यों को कर सकें।जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे टीचर्स जो नॉन-टीचिंग कार्यों में लगाए गए हैं अगर उन्हें सैलरी जारी की जाती है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव असगर सेमून भी इस संबंध में पहले ही ऐसे निर्देश जारी कर चुके थे।
साफ है कि विभिन्न कार्यालयों में अटैचमेंट का सुख भोगने वाले अध्यापकों पर अब इस फैसले की आर्थिक मार पड़ेगी। बता दें कि इससे पहले कर्मचारियों को ईद से पहले जुलाई माह के वेतन का भुगतान किए जाने का फैसला लिया गया था। वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त डॉ अरुण कुमार मेहता ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत मिली।
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