रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बुधवार को छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के कम्प्यूटरीकरण की विशेष रूप से प्रशंसा की। श्री मोदी नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक लेकर वहां की विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उनके साथ केन्द्र सरकार के केबिनेट सचिव और विभिन्न मंत्रालयों के सचिव भी उपस्थित थे। नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्य सचिव विवेक ढांड इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य के कोरबा में 25 मिलियन टन और रायगढ़ में दस मिलियन टन की कोलवाशरियों के लिए चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। दोनों कोलवाशरी केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम दक्षिण पूर्व कोयला प्रक्षेत्र लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) के लिए स्वीकृत हैं।
श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ सहित देश के दस राज्यों में राशन कार्डों और राशन दुकानों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण होने की जानकारी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री को केन्द्रीय खाद्य सचिव सुश्री वृंदा स्वरूप ने बताया कि केन्द्र प्रशासित राज्यों सहित देश के 36 राज्यों ने पी.डी.एस. को ऑनलाईन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें से छत्तीसगढ़ सहित 19 राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने ऑनलाईन खाद्यान्न आवंटन भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सहित दस राज्यों ने पी.डी.एस. की पूरी श्रृंखला को ऑनलाईन कर लिया है। छत्तीसगढ़ इन ’एक्सीलेंट’ श्रेणी के राज्यों में सबसे अग्रणी है। श्री मोदी ने राशन कार्ड धारक हितग्राहियों को आधार नम्बरों से जोड़ने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि राशन वितरण, छात्रवृत्ति और मनरेगा के मजदूरी भुगतान जैसी आवश्यकताओं को आधारकार्डों से जोड़ा जा सकता है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने साथ बैठे केन्द्र के अधिकारियों को इस दिशा में जल्द से जल्द कार्य करने पूर्ण करने के निर्देश दिए। केन्द्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव जे.एस. दीपक ने भी ई-पी.डी.एस. के तहत राशनकार्डों और राशन दुकानों के लिए कम्प्यूटरीकरण के कार्यों की प्रगति की जानकारी दी।
