नारायणपुर-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्री मण्डल के सहयोगियों के साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में जिले के तेंदूपत्ता संग्राहकों आज तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक क्लिक से संग्राहकों के खाते में राशि का हस्तांतरण किये। नारायणपुर जिले के कुल 5066 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 58 लाख 99 हजार 352 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी, जिसमे 4320 बैंक खाता धारक संग्राहकों को आरटीजीएस के माध्यम से राशि का भुगतान किया गया।गोधन न्याय योजना के अन्तर्गत आज 20 अगस्त को गोबर विक्रेताओं को दूसरी किश्त की राशि का भुगतान किया गया। गोधन न्याय योजना के क्रियानवयन को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सराहा। जिले में ग्रामीण अंचल में योजना से मिल रहे लाभ को लेकर लोगों में उत्साह है तथा गोबर विक्रेता भारी संख्या में गोबर बेचने हेतु गौठानों में आते हैं।
दूसरी किश्त के तहत नारायणपुर जिले के 515 गोबर विक्रेताओं द्वारा 259.26 क्विंटल गोबर विक्रय किया गया है। जिसके लिए 2 रुपए प्रति किलो के दर से हितग्राहियों को 51,852 रुपए की राशि का भुगतान शासन द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ शासन की इस योजना से पशुपालकों, महिलाओं और किसानों के चेहरे पर मुस्कान साफ झलकती है। गोबर बेचकर जहां चरवाहों को अधिक पारिश्रमिक अर्जित करने का मौका मिल रहा है और ग्रामीण महिलाएं अतिरिक्त आय कमा रही है। वहीं दूसरी ओर क्रय किए गए गोबर से जैविक खाद से किसान भाईयों को अपनी खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में मदद मिल रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के किसानों को धान की दूसरी किश्त की राशि का ऑनलाईन अंतरण किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल इस योजना के तहत नारायणपुर जिले के 3684 किसानों को 2 करोड़ 60 लाख 41 हजार रूपए की दूसरी किस्त सीधे किसानों के खाते में अंतरण किये। उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत नारायणपुर जिले में कुल 9 करोड़ 92 लाख 04 हजार रुपए से अधिक राशि का वितरण किया जाएगा। कोविड 19 महामारी के मद्देनजर किसी भी समारोह का आयोजन ना करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए आरटीजीएस के माध्यम से हितग्राहियों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि का भुगतान किया गया।
