सांसद की CM को चिठ्ठी..कहा..साउन्ड सर्विस व्यवसायी और श्रमिकों की हालत नाजुक..मोहलत के साथ बच्चों की फीस करें माफ..

BHASKAR MISHRA
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मुंगेली—-सांसद अरुण साव ने साउण्ड सर्विस, डी.जे.और डिस्को  लाइट व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ ही श्रमिकों की  तीन सूत्रीय मांगों को गंभीरता लेते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। सांसद ने अपने पत्र में बताया कि पिछले पांच महीनों में कोविड-19 ने  आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इससे कोई भी अछूता नहीं है। कोविड 19 की मार से आर्थिक तंगी से जूझ रहे साउण्ड सर्विस से जुड़े व्यवसाइयो और  श्रमिकों को राहत को लेकर जरूरी कदम उठाया जाना बहुत जरूरी है।ताकी लोगों को जीवन भी पटरी पर लौट सके।
 
                सोमवार को मुंगेली प्रवास के दौरान जिले के साउण्ड सर्विस, डीजे और डिस्को लाइट व्यवसाया से जुड़े व्यवसाइयों और श्रमिकों ने कलेक्टोरेट परिसर में सांसद अरूण साव से मुलाकात अपनी पीड़ा को जाहिर किया। व्यवसाइयों और श्रमिकों ने बताया कि पिछले पांच महीने की पीड़ा झेलने के बाद आज भी राहत का इंतजार है। कोविड-19 के प्रकोप ने परिवार को बुरी तरह से झकझोर दिया है। किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलने से जीना मुश्किल हो गया है। पर्व उत्सव में सभी को कुछ ना कुछ राहत मिली है। लेकिन साउन्ड व्यवसाय को आज भी प्रतिबन्धित जोन में रखा गया है। 
 
          सांसद साव ने साउन्ड सर्विस व्यवसायियों और श्रमिकों की तीन सूत्रीय मांगों को गंभीरता से लेते हुए सीएम को पत्र लिखा है। साव ने सीएम को पत्र के माध्यम से बताया कि लाकडाउन के बाद शासन ने व्यवसाइयों को पुनः व्यवसाय प्रारंभ करने का निर्देश कोरोना प्रोटोकाल के तहत् प्रदान किए हैं। ठीक उसी तरह निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार  साउण्ड सर्विस, डीजे और डिस्को लाइट व्यवसाइयों को भी राहत दें। ताकि व्यवसाय से जुड़े लोग व्यवसाय शुरू कर अपनी आर्थिक समस्या को दूर कर सकें ।
 
        सासंद साव ने कहा कि कोरोना संकटकाल को ध्यान में रखते हुए साउण्ड सर्विस से जुड़े व्यवसाइयों को बैंक ऋण की किश्त और ब्याज में रियायत दिलाने का प्रयास किया जाना बहुत जरूरी है। चूंकि पांच महीने से व्वयवसाय से जुड़े लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसलिए श्रमिकों के बच्चों की एडमिशन फीस और एक वर्ष की मासिक फीस को माफ किया जा सकता है। पत्र में साव ने सीएम से साउण्ड सर्विस, डीजे और स्को लाइट व्यवसाइयों की तीन सूत्रीय मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया है।

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