बिलासपुर। सूखे को देखते हुए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर ज्यादा नजर रखें। बैंक वसूली में सख्ती न करें। जनहित के क्षेत्र में प्रशासन संवेदनशील दिखे। जिले के प्रभारी मंत्री अजय चंद्राकर ने आज विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा के दौरान उक्त बातें कहीं।
कलेक्टोरेट के मंथन सभा कक्ष में आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री ने सभी पंचायतों में एक- एक क्ंिवटल अनाज अनिवार्य रूप से रखने और पलायन पंजी संधारित करने के निर्देश दिए। पलायन किसी भी सूरत में न हो यह सुनिश्चित करें। मनरेगा के तहत् जिले के 645 पंचायतों में से 430 में कार्य चल रहे हैं। जिले में 209 करोड़ रू का बजट इस योजनान्तर्गत है। 104 करोड़ रू के कार्य चल रहे है। प्रभारी मंत्री ने रोजगारमूलक कार्य प्रारंभ नहीं होने वाले ग्रामों की जानकारी ली और निर्देशित किया कि इस सबंध में जाॅच करें और सबंधित रोजगार सहायक पर कड़ी कार्यवाही करें। मजदूरी भुगतान नियत समय पर हो इसके लिए कड़ी माॅनिटरिंग करने कहा। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत् स्वीकृत कार्यों की स्थिति की समीक्षा की और निर्देशित किया कि अकाल को देखते हुए सभी विभागांे में स्वीकृत कार्यों को अभियान चलाकर प्रारंभ करें। पीमजीएसवाई के तहत् सड़कों की समीक्षा करने का निर्देश कलेक्टर को दिया। शिक्षा गुणवत्ता अभियान एक आंदोलन बने और इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करें। जिले में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत् किसानों को आर्थिक सहायता राशि के भुगतान की जानकारी ली।अपर कलेक्टर ने बताया कि किसानों के सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
जिले में 61 हजार किसानों का 33 प्रतिशत से अधिक फसल कम वर्षा से प्रभावित हैं। इनको आर्थिक सहायता के लिए 24 करोड़ की आवश्यकता है। जिसमें से 10 करोड़ रूपये मिले है तथा 14 करोड़ के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रभारी मंत्री ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की और समय सीमा निर्धारित कर सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण करने कहा। आॅगनबाड़ी गुणवत्ता अभियान, वनाधिकार पट्टों का वितरण, कौशल उन्नयन कार्यक्रम, चिरायु योजना, संस्थागत प्रसव की स्थिति ,रबी फसल की बोआई, पंप कनेक्शन,राशनकार्डो के सत्यापन की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अनुपस्थित बिलासपुर एवं मरवाही वनमंडल के डीएफओं और ईई पीडब्लूडी पेण्ड्रा रोड को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश प्रभारी मंत्री ने दिया।
