बिलासपुर–मंथन सभागार में आयोजित एबीएम बैठक से फुरसत होने के बाद निकाय मुख्य सचिव मंडल ने पत्रकारों से बताया कि स्वच्छ भारत मिशन में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। हमारा प्रदेश स्वच्छता अभियान में देश में अव्वल आए। कर्मचारियों को लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। हमें एक लाख सत्तर हजार शौचालय बनाने का निर्देश दिया गया है। एक लाख शौचालय बनकर तैयार है। सत्तर हजार शौचालय 31 मार्च तक शत प्रतिशत पूरा हो जाएगा। मंडल ने बताया कि शहरी क्षेत्र में 100 प्रतिशत शौचलाय बनने से स्वच्छता को बल मिलेगा। ओपेन डिफिकेशन से नगर को छुटकारा मिलेगा।
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए निकाय मुख्य सचिव ने बताया कि हमने बिलासपुर संभाग के चार नगर पंचायत,पांच नगर पालिका को स्वच्छता अभियान को लेकर विशेष रूप से टारगेट किया है। आशा है हम अपने लक्ष्य में कामयाब भी होंगे। आर.पी.मंडल ने बताया कि वित्तीय अनुशासन अब बर्दास्त नहीं किया जाएगा। मद परिवर्तन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज किताब का विमोचन किया गया है। किताब में मद परिवर्तन और परिस्थियों के बारे विस्तृत जानकारी दी गयी है। सारे काम नियम से होंगे। नियम के खिलाफ कार्रवाई करने पर कार्रवाई होगी।
कर्मचारियों को सम्मानित किये जाने के सवाल पर मंडल ने कहा कि मेरी आदत है जो अच्छा करता है उसे सम्मानित किया जाए। जिन्हें बैठक से बाहर का रास्ता दिखाया गया के सवाल पर मंडल ने कहा कि उन्हें भी अच्छा काम करने के लिए बाहर निकाला गया। भागीरथी वर्मा को मुख्यसचिव ने कुछ देर के लिए बैठक से बाहर भेजकर उपस्थित लोगों के माथे पर पसीना ला दिया।
पत्रकारों से मंडल ने कहा कि महाराणा प्रताप के पास रेलवे ऊपर से अलग ब्रिज की जरूरत है। मंत्री जी के निर्देश पर काम चल रहा है। सर्वे हो गया है। राशि का भी आंवंटन होगा। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही तेजी से काम भी होगा। हाइकोर्ट के फटकार के सवाल पर निकाय मुख्य सचिव ने कहा कि आज मैं शहर में भी निकला..सड़कों को जल्द ही दुरूस्त कर लिया जाएगा।
कलेक्टर अन्बलगन पी. ने कहा कि बिलासपुर जिले में नगर पंचायत कोटा, नगर पालिका परिषद सकरी और नगर पंचायत सिरगिट्टी को खुले शौच से मुक्त निकाय बनाया जायेगा। जांजगीर कलेक्टर ओ.पी. चैधरी ने बताया कि नगर पालिका जांजगीर, अकलतरा, शिवरीनारायण, चन्द्रपुर और सक्ती के शतप्रतिशत घरों में शौचालय निर्माण किया जाएगा। मण्डल ने नगर निगम बिलासपुर में पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त कम से कम 7 हजार अतिरिक्त शौचालय बनाने का निर्देश दिया। नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव जितेन्द्र शुक्ला ने कहा कि बैठक में जो भी लक्ष्य दिये जा रहे हैं उन्हें तय समय में अनिवार्य रूप से गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाये।
