बिलासपुर— प्रदेश सचिव रामशरण यादव, महेश दुबे, नेताप्रतिपक्ष शेखनजीरूद्दीन, शहर प्रवक्ता ऋषि पाण्डेय ने संयुक्त बयान में कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार का बजट निराशा, हताशा से भरा हुआ है।बजट में औद्योगिक घरानों और ठेकेदारों को तलजीह दी गयी है। किसान, मजदूर, गरीब, निशक्त, विद्यार्थी, महिला को केवल लालीपाप थमा दिया गया है।
प्रदेश महामंत्री अटल श्रीवास्तव ने कहा कि बजट में ऐसा कुछ नहीं है जो प्रशंसा के दायरे में आता हो। रमन सिंह ने कहा “जो सबसे गरीब वो बजट के करीब“ पर बजट इसके ठीक उल्टा है। बजट बड़े लोगों के लिए बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार ने अंतिम बजट प्रस्तुत किया था वह लगभग 4000 करोड़ का था। 12 वर्ष बाद बजट 73966 करोड़ का है। इन 12 वर्षो में बिलासपुर सिटी की तस्वीर नहीं बदली। केवल बजट का आकार बदला है। बिलासपुर जैसे ही पूरे छत्तीसगढ़ का हाल है और विकास नाम पर केवल भ्रष्ट्राचार को पनाह दिया जा रहा है।
संभागीय प्रवक्ता अभयनारायण राय ने बताया कि रमन बजट में मोदी के स्वच्छता अभियान को अधिक महत्व दिया गया है। सफाई पर 700 करोड़ खर्च की बात कही गयी है। आम जनता पर 0.5 प्रतिशत वेट टेक्स लगाया गया है। जिसका असर गरीब जनता पर होगा। पेट्रोलियम उत्पाद को वेट टेक्स से बाहर रखना था जिसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति को मिलता और मंहगाई भी कम होती।
नरेन्द्र बोलर ने कहा कि बजट में बड़ी-बड़ी योजनाओं का समावेश है । सभी योजनाएं बिलासपुर की सिवरेज योजना जैसे भ्रष्ट्राचार का भेंट न चढ़ने वाली है। अधिकारी और ठेकेदार योजनाओं को क्रियान्वित नहीं होने देंगे। बजट में गरीबों के लिए व्यवसाय या अन्य आय के साधन का प्रावधान नहीं है। कुटीर उद्योग और लघुउद्योग को प्रोसाहित करने की कोई योजना नहीं है।
ग्रमीण अध्यक्ष राजेन्द्र शुक्ला ने कहा कि बजट में किसान और विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं है। सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में किसानों धान, समर्थन मूल्य, बोनस और पूरे उत्पाद को खरीदने की बात की थी। लेकिन बजट में किसानों के संदर्भ में एक भी घोषणा नहीं की गई। छत्तीसगढ़ का किसान कर्ज और सुखे की भयावह स्थिति से आत्महत्या को मजबूर है। शिक्षा के लिए बड़े-बड़े दावे किये गये है जबकि माडल स्कूलों को पी.पी. पी. के जरिए निजी हाथो में सौपा जा रहा है। अमीरो को और अमीर, गरीबों को और गरीब बनाने वाला है।
शहर कांग्रेस प्रवक्ता ऋषि पाण्डेय ने कहा कि पत्रकारों को गंभीर बीमारी के लिए बीस हजार की सुविधा दी गई है.. जो अपर्याप्त है। कम से कम 2 लाख रूपयें की राशि होनी चाहिए थी। बजट में 818 गांव को विद्युतीयकरण में शामिल किया गया है..उन गांवों का मापदण्ड क्या है..रमन सिंह ने उल्लेख नहीं किया है। रमन सरकार मोदी के मन की बात को प्रचारित-प्रशारित करने के लिए बस्तर जैसे क्षेत्रों में रेडियों का वितरण करने का एलान किया है। ऐसा भाजपा की नीति को प्रसारित करने के उद्देश्य से किया गया है।