रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने पर कटेगा वेतन

IMG_20160317_221225_829रायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देशों के अनुरूप राज्य में जनशिकायतों के निराकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से ऑन लाइन करते हुए आवेदन पत्रों का कम्प्यूटरीकरण जल्द किया जाएगा। इसके लिए ठोस कार्य योजना बनेगी। मुख्य सचिव विवेक ढांड ने इस सिलसिले में राज्य स्तरीय स्टियरिंग कमेटी की बैठक ली। उन्होंने बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टियरिंग कमेटी का गठन जनसमस्याओं तथा लोक सेवाओं के तहत आवेदन पत्रों के समयबद्ध ऑन लाइन निराकरण की प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए किया गया है।

                  श्री ढांड ने बैठक में कहा कि राज्य के सभी पटवारियों का अब हर महीने कम से कम दो बार तहसील मुख्यालयों में आकर अपने पटवारी हल्के के राजस्व अभिलेखों को कम्प्यूटरों पर ऑन लाइन अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका वेतन रोक दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्व विभाग की वेबसाइट में दर्ज नक्शा-खसरा और भूमि से संबंधित अन्य जानकारी अर्थात सभी प्रकार के राजस्व रिकार्ड डिजिटली प्रमाणित माने जाएंगे। शासन के प्रत्येक विभाग को आम जनता से जुड़ी अपनी कम से कम दस प्रमुख सेवाओं को चिन्हांकित कर ऑन लाइन करना होगा।

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