रायपुर। मनरेगा में मजदूरी भुगतान और स्वच्छता अभियान के लिए छत्तीसगढ़ को एक सप्ताह में लगभग 800 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर ने बुधवार को नई दिल्ली के कृषि भवन में केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पेयजल मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ को लंबित राशि शीघ्र प्रदान करने की मांग की थी। केन्द्रीय मंत्री ने उन्हें बताया कि एक सप्ताह में यह राशि राज्य सरकार के खाते में जमा हो जायेगी और इसके उपरांत आवश्यकता के अनुसार व मांग अनुसार अतिरिक्त राशि प्रदान की जायेगी।
बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत फेस-1 और फेस-2 के तहत भी सड़कों, वृहद पुल और पुलियाओं के प्रस्ताव को भी केन्द्रीय मंत्री ने स्वीकृति प्रदान की और राज्य सरकार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेस-2 के लिए तैयारी प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव एम.के.राउत, मिशन संचालक राज्य स्वच्छ भारत मिशन श्रीमती एम. गीता और आयुक्त मनरेगा पी.सी.मिश्रा भी उपस्थित थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चन्द्राकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ ने दुर्गम और कठिन इलाकों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में अच्छी सफलता हासिल की है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क बनाने में पूरा सहयोग प्रदान करेगी।
श्री चन्द्राकर ने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत भी छत्तीसगढ़ में एक अनुकूल माहौल बना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 की कार्य योजना में छत्तीसगढ़ की 3 हजार 799 ग्राम पंचायतों सहित कुल 6 हजार 124 गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने राज्य में फ्लोराईड की अधिकता से प्रभावित नवीन बसाहटों में समुदाय आधारित सोलर फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट के लिए 25 करोड़ रूपये एम.एन.आर.ई. के तहत 2 हजार सोलर पंपो की स्थापना हेतु 47 करोड़ 42 लाख रूपये, जल गुणवता के अंतर्गत आयरन की अधिकता से प्रभावित एक हजार 841 पूर्ण बसाहटों में स्वच्छ पेयजल हेतु साढ़े 12 करोड़ रूपये की राशि केन्द्र से उपलब्ध कराये जाने का आग्रह किया है।
