रायपुर। मुख्यमंत्री डा रमन सिंह रविवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति के अधिग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ में विशेष न्यायालय अधिनियम लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सी.बी.आई. के विचारण क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के निराकरण हेतु राज्य में लंबित मामलों के आधार पर एक विशेष न्यायालय सी.बी.आई. का गठन किया गया है। हमारे राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा की गई भ्रष्टाचार की कार्यवाही के संबंध में भी सभी जिलों में विशेष न्यायालय संचालित है। भ्रष्ट आचरण करते हुये लोक सेवकों द्वारा अर्जित की गई संपत्ति के अधिहरण हेतु छत्तीसगढ़ विशेष न्यायालय अधिनियम, 2015 लागू किया गया है।
सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर , केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री सदानंद गौड़ा तथा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन में शामिल हुए।डा. रमन सिंह ने सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी से विशेष रूप से सौजन्य मुलाकात की। अपने लिखित भाषण में डा. रमन सिंह ने कहा-छत्तीसगढ़ में न्यायालयों की स्थापना, आधारभूत संरचना का विकास, न्यायाधीशों की नियुक्ति, महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित अपराधों के निराकरण के लिये ‘फास्ट ट्रेक कोर्ट’ का गठन एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रति होने वाले अत्याचार के मामलों के विचारण के लिये ‘विशेष न्यायालय के गठन, पारिवारिक विवादों के निराकरण हेतु ‘परिवार न्यायालयों की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य सरकार गंभीर है। राज्य की आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक संसाधन एवं अधोसंरचना का विकास करते हुए समय-समय पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती रही है। डॉ. रमन सिंह ने कहा-छत्तीसगढ़ में विधि तथा विधायी विभाग राज्य सरकार की प्राथमिकता सूची में है। इस वर्ष न्यायपालिका के विभिन्न सेक्टरों में 24 प्रतिशत की वृद्वि कर बजट का प्रावधान किया गया है।
