बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने कहा है कि लोक-सुराज अभियान के जरिए प्रदेश सरकार आम लोगों से रू-ब-रू हो रही है। इससे आने वाले समय के लिए नई योजनाएं बनाने में मदद मिलती है और पहले से चल रही योजनाओँ के क्रियान्वयन की समीक्षा भी होती है। यहां छत्तीसगढ़ भवन में संवादददाताओँ से बातचीत के दौरान उन्होने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को बेहतर बताया । साथ ही कहा कि मेडिकल में प्रवेश परीक्षा के सिलसिले में छत्तीसगढ़ को पीएमटी परीक्षा आयोजित करने की अनुमति के अनुरोध को लेकर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।
भरी गरमी और सरकार का पूरा तंत्र गाँव में
लोक-सुराज के सिलसिले में बिलासपुर पहुंचे डा. रमन सिंह ने यहां पत्रकारों से चर्चा की। उन्होने कहा कि अभियान की शुरूआत बस्तर से हुई है। अब तक सरगुजा के साथ ही रायगढ़, जाँजगीर-चाँपा और बिलासपुर जिले का दौरा हो चुका है। इस भरी गरमी में भी प्रदेश सरकार का पूरा तंत्र और जनप्रतिनिधि मंत्रालय के एसी को छोड़कर गाँव-गाँव जा रहे हैं। सभी जगह पेड़ की छाँव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओँ से रू-ब-रू हो रहे हैं। साथ ही अफसरों के साथ बैठक कर योजनाओं का समीक्षा कर रहे हैं। उन्होने बताया कि डिमांड तो हर जगह की अपनी अलग-अलग है। लेकिन सभी जगह एक बात कॉमन है कि कहीं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर शिकायत सुनने को नहीं मिली। लोग इस व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। डा.रमन सिंह ने कहा कि इस तरह के अभियान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि , इसके जरिए प्रदेश में नई जनकल्याणकारी योजना शुरू करने की प्रेरणा मिलती है। बाल हृदय, चरण पादुका जैसी योजनाएं इस अभियान की ही देन हैं। इस बार सभी गावों को खुले में शौच से मुक्त करने (ओडीएफ) योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर जनआंदोलन की चर्चा सभी जगह हो रही है। उन्होने साथ ही बताया कि प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे सभी लोगों को रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराने के लिए एक बड़ी योजना की शुरूआत की जा रही है।
वित्तीय प्रबंधन में अव्वल
डा. रमन सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वित्तीय प्रबंधन को लेकर छत्तीसगढ़ को पूरे देश में बेहतर माना गया है। आरबीआई ने दो मापदण्डों पर प्रदेश को बेहतर माना है। एक तो सकल घरेलू कर्ज के मामले में छत्तीसगढ़ का आँकड़ा 15.5 फीसदी है। जो कि पूरे हिंदुस्तान में बेहतर है। इसी तरह खर्च के मामले में सोशल सेक्टर ओर अधोसंरचना के विस्तार में 12 फीसदी खर्च कर हम अव्वल नम्बर पर हैँ। इस तरह सीमित कर्ज और सोशल सेक्टर( असेट्स निर्माण ) में बेहतर स्थिति किसी भी राज्य के लिए अच्छा संकेत है।
मेडिकल प्रवेश में अपनी बात रखेंगे
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल में प्रवेश की परीक्षा को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मामले में कोर्ट का जो भी निर्देश होगा उसके अनुरूप प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। लेकिन हमारा मानना है कि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर परिक्षार्थी हिंदी मीडियम से आते हैं और कॉमन टेस्ट होने पर उन्हे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्परर्धा का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में प्रदेश स्तर पर पीएमटी की अनुमति मिले। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी ।इस सिलसिले में अधिकारियों से कहा गया है।
जोगी तो चाहते थे सरकार गिराना
अजीत जोगी के साथ रमन सरकार के गठबंधन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के आरोप के बारें में पूछने पर प्रदेश सरकार के मुखिया ने कहा कि – अजीत जोगी ने तो सरकार गिराने की कोशिश की थी। उनके साथ गठबंधन का तो सवाल ही नहीं है। जहां तक आपसी संबंध का सवाल है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष , नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सभी के साथ अच्छे संबंध हैं। लेकिन राजनीति सभी अपनी पार्टी की नीति के अनुरूप करते हैं।यह पूछे जाने पर कि जोगी के निष्कासन से कांग्रेस-भाजपा पर क्या असर होगा- डा. रमन सिंह ने कहा कि अब चौथे चुनाव का इंतजार कीजिए। इस प्रेमालाप का नतीजा सामने आ जाएगा।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री अमर अग्रवाल, दयालदास बघेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, प्रदेश के मुख्य सचिव विवेक ढांढ, वरिष्ठ अधिकारी संतोष मिश्रा और सुबोध सिंह भी मौजूद थे।
