रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल भारत अभियान के तहत संचार क्रांति की राह पर आज छत्तीसगढ़ ने एक नया इतिहास रचा, जब केन्द्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राजधानी रायपुर में राज्य के नक्सल प्रभावित आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए 146 मोबाइल टावरों का लोकार्पण किया। उन्होंने राज्य के सीमावर्ती आदिवासी बहुल बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों के लिए राष्ट्रीय फाईबर ऑप्टिकल नेटवर्क के जरिए विकसित इंटरनेट सुविधा का भी लोकार्पण किया।रविशंकर प्रसाद और मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों से सीधी बातचीत कर उन्हें तथा ग्रामीणों को इस नई सुविधा के लिए बधाई दी।
केन्द्रीय संचार मंत्री ने कहा कि बलरामपुर-रामानुजगंज जिला भारत संचार नेट परियोजना के तहत देश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहां कि शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतें इंटरनेट से जुड़ गई हैं। उन्होंने इस जिले को संचार क्रांति के क्षेत्र में न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि भारत का मॉडल जिला बताया। प्रसाद ने दोपहर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के साथ यहां उनके निवास कार्यालय में विकास पर्व के तहत आयोजित सादगीपूर्ण कार्यक्रम में बस्तर संभाग के सुदूरवर्ती दोरनापाल (जिला – सुकमा) और पामेड़ (जिला-बीजापुर) के थाना प्रभारियों से मोबाइल फोन पर सीधी बातचीत की और सभी 146 मोबाइल टावरों का लोकार्पण किया।
इनमें से 73 मोबाइल टावर बस्तर संभाग में और शेष 73 मोबाइल टावर सरगुजा संभाग में लगाए गए हैं। केन्द्रीय संचार मंत्री ने राज्य की इन दोनों महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सहित राज्य सरकार के अधिकारियों, पुलिस और केन्द्रीय सुरक्षा बलों के जवानों तथा भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के अधिकारियों को बधाई दी।
प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रही संचार क्रांति पर आज पूरी दुनिया की नजर है। विशेष रूप से हमारे देश की आधार कार्ड की परियोजना और राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क परियोजना ने गंभीरता से दुनिया का ध्यान खींचा है।
प्रसाद ने राज्य के नक्सल क्षेत्रों में संचार नेटवर्क बढ़ाने के लिए बस्तर को 35 और नये मोबाइल टावर तत्काल मंजूर करने का ऐलान किया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा राज्य में 1600 अतिरिक्त मोबाइल टावर स्वीकृत करने के आग्रह को स्वीकार करते हुए इस वर्ष 1085 टावर मंजूर करने की भी घोषणा की ।
