रायपुर— आज विधानसभा में मरवाही विधायक अमित जोगी के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि हाईस्कूल में शिक्षको की भर्तियां की जा रही है। इसलिए भाषा अथवा बोली संबंधित पात्रता की शर्त होने का सवाल ही नहीं उठता है। जोगी ने उत्तर पर एतराज जाहिर करते हुए कहा कि शर्तों के नहीं होने से प्रदेश के लाखों छात्रों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है।
विधानसभा मरवाही विधायक ने मातृभाषा में पढा़ई को लेकर सरकार का ध्यानआकर्षित करते हुए कहा कि करीब 9 पहले छत्तीसगढ़ राजभाषा अधिनियम पारित कर छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है। प्रचार और प्रोत्साहन के लिए छत्त्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन भी किया गया है। आज तक प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नही कराया गया है। छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसके लिे सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है.
अमित जोगी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि शिक्षकों की भर्ती में भाषा संबधित पात्रता नहीं रखकर आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
