नईदिल्ली।जी.एस.टी. बिल को लेकर मंगलवार को दिल्ली में अनेक राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रदेश के नगरीय निकाय, वाणिज्यिक कर, उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री अमर अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की ओर से प्रतिनिधित्व कर जी.एस.टी. बिल पर अपनी बात रखते हुए गहन चर्चा कर विचार विमर्श किया।जी.एस.टी. बिल को लेकर संविधान संशोधन के तहत् राज्य सरकारों ने इस बिल को पारित किया गया है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच इस बिल को लेकर सर्वानुमती के तहत् देश के अनेक राज्य सरकारों ने सर्वसम्मति से विधानसभा के भीतर जी.एस.टी. बिल प्रस्ताव पारित कियाहै।
बिल में किसी भी प्रकार की भविष्य में कोई अन्र्तविरोध न हो,इसलिए इस बिल के बारे में खुलकर वित्त मंत्रियों ने अपनी अपनी बातें एवं सुझाव राज्य सरकारों ने रखा,जिससे की केन्द्र व राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल सदैव बना रहे। इस बिल को लेकर सबने बैठक में सहमति प्रदान की।
इस बिल के लागू हो जाने से जहां देश में मंहगाई कम होगी, वहीं आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तक एक समानों के उत्पादन पर अलग अलग राज्यों के क्रय विक्रय में अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे,अब इस बिल के लागू हो जाने से वस्तुओं पर एक ही टैक्स देना होगा।
