जमीन मुआवजा मामलों को जल्दी निपटाने कहा सीएस ने

Chief Editor
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muawja  रायपुर ।   मुख्य सचिव  विवेक ढांड की अध्यक्षता में गुरूवार को  यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य के निवेश परियोजनाओं के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति-प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रदेश में निर्माणाधीन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगो, रेलवे परियोजनाओं, नए कोयला खदानों और राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के अधिकारियों और राज्य शासन के गृह, वाणिज्य एवं उद्योग, वन, लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण और राजस्व विभाग के अधिकारियों सहित भिलाई इस्पात संयंत्र, रेलवे, सेल, एस.ई.सी.एल., एन.एम.डी.सी. तथा एन.एच.ए.आई. (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के अधिकारी भी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए संबंधित जिलों के कलेक्टरों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
मुख्य सचिव ने छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन के विस्तार और भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा स्थापित किए जा रहे उद्योगों के लिए राजस्व, वन, पर्यावरण, भू-अर्जन पुनर्वास एवं मुआवजा वितरण से जुड़े मामलों को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। उन्होंने साउथ-ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) और कोरबा, रायगढ़ जिले के कलेक्टरों को वहां नए कोयला खदानों को शुरू करने सभी जरूरी प्रकियाएं जल्द पूर्ण करने कहा। इनमें गेवरा, केतकी, कुसमुंडा, मानिकपुर, नवापारा, दीपका, पेलमा, जगन्नाथपुर, छाल, करतली, जामपाली, बिजारी और महान की कोयला खदानें शामिल हैं। इन खदानों के शुरू हो जाने से प्रदेश में कोयला उत्पादन दुगुना होने की उम्मीद है।
प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में दल्लीराजहरा-जगदलपुर रेलवे लाइन के निर्माण और जगदलपुर-किरंदुल रेलमार्ग के दोहरीकरण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि दल्लीराजहरा से रावघाट तक के 90 किलोमीटर में अलग-अलग स्तरों पर काम जारी है। इसके 42 किलोमीटर से 76 किलोमीटर हिस्से के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। रूट के 76 किलोमीटर तक के हिस्से में पेड़ों की कटाई का काम पूरा कर लिया गया है। मुख्य सचिव ने दोनों रेल लाइनों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करते हुए काम की गति तेज करने कहा। बैठक में एन.टी.पी.सी. (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम) द्वारा रायगढ़ जिले के लारा में स्थापित किए जा रहे चार हजार मेगावॉट के पॉवर प्लांट, एन.एम.डी.सी. (राष्ट्रीय खनिज विकास निगम) कीे बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना, बिलासपुर-उर्दवाल राष्ट्रीय राजमार्ग तथा बिलासपुर-रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित निजी क्षेत्र की विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में गृह विभाग के प्रमुख सचिव बी.व्ही.आर सुब्रमण्यम,  वन विभाग के प्रमुख सचिव  आर.पी. मंडल, लोक निर्माण विभाग के सचिव  अनिल राय, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव  सुबोध सिंह, राजस्व विभाग के सचिव  के.आर. पिस्दा, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सदस्य  देवेन्द्र सिंह, विशेष पुलिस महानिदेशक  डी.एम. अवस्थी और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक  मुदित कुमार सिंह सहित वन विभाग छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रतिनिधि मौजूद थे। मंत्रालय में हुई बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, और राजनांदगांव जिले के कलेक्टर भी शामिल हुए।

 

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