छत्तीसगढ़ के अनुपूरक बजट में विकास का पिटारा

Shri Mi
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DSC_1678-02रायपुर।छत्तीसगढ़ विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच गहन विचार-विमर्श के बाद आज शाम राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसमें विभिन्न विभागों के लिए 2801 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसे मिलाकर इस वित्तीय वर्ष के मुख्य बजट का आकार 73 हजार 996 करोड़ रूपए से बढ़कर 78 हजार 952 करोड़ रूपए हो गया है। वित्त विभाग की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा में कल द्वितीय अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया था। इस पर आज सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए डॉ. सिंह ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

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                         डॉ रमन ने सदस्यों को बताया कि सरगुजा और बस्तर सहित राज्य के ग्यारह जिलों में नवीन आपातकालीन हेल्पलाईन नम्बर 112 की शुरूआत की जाएगी, जिसमें पुलिस, फायर ब्रिगेड और संजीवनी 108 एक्सप्रेस का समावेश रहेगा। प्रथम चरण में ये आपातकालीन सेवा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुन्द, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, कोरबा, धमतरी, सरगुजा और बस्तर जिलों में शुरू की जाएगी। डॉ. सिंह ने सदन को बताया कि देश में वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में चालू वित्तीय वर्ष को मिलाकर तीन साल में छह लाख 24 हजार जरूरतमंद परिवारों को शासकीय अनुदान पर मकान दिए जाएंगे। राज्य सरकार इस योजना पर 7855 करोड़ रूपए खर्च करेगी।

                             प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)  के लिए द्वितीय अनुपूरक में 836 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 300 करोड़ रूपए द्वितीय अनुपूरक में रखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य और राष्ट्र निर्माण में छत्तीसगढ़ के युवाओं की भागीदारी के लिए ’युवा शक्ति अभियान’ शुरू करने का भी ऐलान किया।

                                 उन्होंने कहा कि इस अभियान में राज्य के हायर सेकेण्डरी स्कूलों और कॉलेजों के 16 वर्ष से 23 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को जोड़ा जाएगा। योजना पर हर साल करीब 38 करोड़ खर्च होंगे। डॉ. सिंह ने बताया कि रायपुर रेल्वे स्टेशन से नया रायपुर के केन्द्री तक 13 किलोमीटर लम्बी फोर लेन एक्सप्रेस वे का निर्माण 355 करोड़ रूपए की लागत से वर्ष 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय अनुपूरक बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए ऑफ बजट के माध्यम से इस वर्ष 1855 करोड़ रूपए की सब्सिडी दी जाएगी।

                              नई दिल्ली की तरह अब देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई में भी छत्तीसगढ़ भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जमीन मिल गई है । इलाज आदि के लिए छत्तीसगढ़ से जाने वाले जरूरतमंद नागरिकों को वहां ठहरने की सुविधा मिलेगी। मुम्बई में छत्तीसगढ़ भवन (गेस्ट हाउस) निर्माण के लिए 30 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।  राज्य खाद्य आयोग के गठन के लिए 35 लाख रूपए द्वितीय अनुपूरक में निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा सदन में द्वितीय अनुपूरक अनुमानों में
डायल 112
सरगुजा, बस्तर समेत 11 जिलों में 112 नंबर डायल कर पुलिस, फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस की त्वरित सेवा की नवीन योजना। इस अनुपूरक में 10 करोड़। एमर्जेंसी में 20 से 25 मिनट में पुलिस सहायता। राज्य में सभी 112 नंबर कॉल रायपुर में राज्य-स्तरीय कन्ट्रोल रूम को – कन्ट्रोल के रूम  जरिये समय में आपात्सेवा सुनिश्चित। प्रथम चरण में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनंादगंाव, महासमुन्द, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, धमतरी जिले। सभी थाना क्षेत्रों में जी.पी.एस.-युक्त टू-व्हीलर एवं फोर-व्हीलर मोबाईल पुलिस वाहनों की व्यवस्था – प्रत्येक वाहन में दो वर्दीधारी की टीम – जी.पी.एस. के जरिये कन्ट्रोल रूम से समय पर पहंुचने की निगरानी। जिला मुख्यालयों में प्रारंभ होने वाली फायरब्रिगेड सर्विसेज का नियंत्रण भी इसी कंट्रोल रूम से। दुर्घटना आदि की स्थिति में 112 नंबर पर डायल कर 108 संजीवनी एक्सप्रेस की सेवा भी उपलब्ध होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
शुभारंभ 20 नवम्बर 2016 को माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा किया जायेगा। सभी आवासहीन या कच्चे आवास वाले ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान देने की योजना। सन् 2022 तक सबके लिए आवास के प्रधान मंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए। सामान्य जिलों के लिए इकाई लागत राशि रू. 70 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार एवं नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 30 हजार। इस योजना के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुसार चालू वर्ष 2016-17 में एक लाख 74 हजार मकान निर्माण के लिए 2173 करोड रूपए, अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 में दो लाख 25 हजार मकान निर्माण के लिए 2841 करोड़ रूपए और वित्तीय वर्ष 2018-19 में दो लाख 25 मकान निर्माण के लिए 2841 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। प्रथम वर्ष में ही (1) विशेष पिछड़ी जनजाति, (2) विमुक्त बंधुआ मजदूरों, (3) बेघर, (4) निराश्रित, (5) भिक्षुक, (6) निःशक्त सदस्यों के, (7) सांसद आदर्श ग्रामों के, तथा (8) रूर्बन क्लस्टरों के, शत-प्रतिशत परिवारों को आवास। इसके अलावा, प्रथम वर्ष से ही, (1) महिला मुखिया के ऐसे परिवार जिनमें कोई अन्य वयस्क न हो, (2) भूमिहीन मजदूर, तथा (3) खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) ग्राम पंचायतों के अनेक परिवारों को भी आवास।
राज्य में शुरू होगा युवा शक्ति अभियान 
राज्य एवं राष्ट्र के निर्माण में युवाशक्ति को जोड़ने तथा भागीदारी के लिए शुरू किया जाएगा युवा शक्ति अभियान। उद्देश्य- कालेज तथा हायर सेकेण्डरी के 16 से 23 वर्ष के युवाओ, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व विकास, खेल तथा रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ावा, सामाजिक सरोकारों से जोड़ना व भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए युवाशक्ति को तैयार करना, सांस्कृतिक गतिविधियां, मोटिवेशनल टॉक्स, खेल, व्यायाम, योग, वृक्षारोपण, चित्रकारी एवं कला, विकासखण्ड, जिला व राज्य स्तर एक तथा दो दिवसीय युवाशक्ति सम्मेलन, विद्यमान बजट प्रावधानों एवं संचालित योजनाओं के अभिसरण से। मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना-10 करोड़। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना -10 करोड़। खेलों इंडिया एवं राज्य खेलकूद योजनाएं – 8 करोड़। कैम्पा अन्तर्गत वृक्षारोपण – 5 करोड़। आदिवासी विकास विभाग की सांस्कृतिक गतिविधियां     – 4 करोड़। आयुष अन्तर्गत योग शिविरों का आयोजन-एक करोड।    योग – 38 करोड़ प्रतिवर्ष (लगभग)।
रायपुर स्टेशन से केन्द्री छोटी रेल लाईन के स्थान पर एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर 
सुगम यातायात के लिए बनेगी 13 किलोमीटर लम्बी फोर-लेन एक्सप्रेसवे। लागत 355 करोड़ रूपए। वर्ष 2018 तक निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य। रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक 20 मिनट में यात्रा। शहर के व्यस्ततम केन्द्र – फाफाडीह, पंडरी, शंकर नगर तथा अवंति विहार चौराहे-पर फ्लाईओवर के जरिये ट्रैफिक जाम से मुक्ति। सम्पूर्ण एक्सप्रेसवे में सायकल पथ एवं फुटपाथ के माध्यम से आम आदमी को भी आवागमन सुविधा। रायपुर से नया रायपुर के बीच वैकल्पिक मार्ग। धमतरी रोड एवं महासमुन्द रोड से आने वाले यात्रियों को शहर केन्द्र तक सुगम पहुंच।
उपभोक्ताओं को विद्युत सब्सिडी
सस्ती दरों पर किसानों, गरीबों, आम उपभोक्ताओं, तथा राज्य के उद्योगों को बिजली मुहैया। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के किसानों को मुफ्त कनेक्शन एवं मुफ्त बिजली देने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य। अन्य सभी किसानों को भी 3 और 5 हॉर्सपावर पम्प के लिए क्रमशः 6,000 एवं 7,500 यूनिट बिजली मुफ्त। किसानों के लिए ऑफ-बजट माध्यम से इस वर्ष 1 हजार 855 करोड़ सब्सिडी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ राज्य की 470 करोड़ की सौर सुजला योजना के जरिए अब 11 हजार असाध्य पम्पों को भी निःशुल्क बिजली। प्रदेश के गरीबों को निःशुल्क एकल बत्ती कनेक्शन देने इस वर्ष 290 करोड़ सब्सिडी। अगस्त में बढ़ी कोयलें की दरों का 30 पैसें प्रति यूनिट भार आम उपभोक्ता के बजाय सरकार ने स्वयं पर लिया। इसके लिए उपभोक्ताओं को दी 80 करोड़ रूपए की सब्सिडी। आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे राज्य के स्टील उद्योग को विद्युत शुल्क में छूट – लगभग 150 करोड़ की राहत। इसके अलावा, 1 रुपये 40 पैसे प्रति यूनिट की विद्युत सब्सिडी भी राज्य के स्टील उद्योग को दी गई – 350 करोड़ सब्सिडी का इस अनुपूरक में प्रावधान। इस प्रकार किसानों को, गरीबों, आम उपभोक्ताओं और राज्य के उद्योगों को 2 हजार 575 करोड़ की सहायता। सस्ती और सुनिश्चित बिजली से किसानों, आम नागरिकों और राज्य के उद्योगों का हाथ मजबूत करने के लिए ठोस कदम।
किसानों के लिए
मृदा स्वास्थ्य योजना -4 करोड़ 13 लाख। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम-14 करोड़ 13 लाख। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना    -3 करोड़ 10 लाख। मछुआरों का दुर्घटना बीमा-21 लाख।
वित्तीय प्रबंधन
मुख्य बजट 2016-17 में राजस्व आधिक्य 5 हजार 37 करोड़ है, जो प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक की राशि शामिल करने पर घटकर 2 हजार 481 करोड़ होगा। राजकोषीय घाटा मुख्य बजट में 8 हजार 111 करोड़ अनुमानित है, जो प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक उपरांत बढ़कर 10 हजार 892 करोड़ अनुमानित है। वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से इसे निर्धारित सीमा के अंदर रखा जायेगा।
अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए
विशेष केन्द्रीय सहायता से स्थानीय विकास कार्यक्रम-60 करोड़। अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति-12 करोड़। बस्तर, सरगुजा एवं अनुसूचित जाति विकास – 8 करोड। प्राधिकरणों के लिए – भैरमगढ़ बोदली से बांगोली मार्ग पर इन्द्रावती पर उच्च-स्तरीय पुल निर्माण।
शिक्षा के लिए
शिक्षाकर्मी वेतन-816 करोड़ । अनुदान-प्राप्त संस्थाओं के वेतन के लिए-25 करोड़ । मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम – 22 करोड़ 66 लाख। 8 हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल भवन – प्रतीक प्रावधान।
स्वास्थ्य के लिए
मेडिकल कॉलेज, राजनांदगांव का निर्माण – 40 करोड़। मेडिकल कॉलेज, सरगुजा में 77 पद-प्रतीक। मुक्तांजलि शव वाहन योजना-3 करोड़। गलगंड रोग नियत्रंण कार्यक्रम -9 लाख।
शहरों के लिए 
नगरीय निकायों के लिए पंजीयन शुल्क में हिस्सा-10 करोड़। एफ. एल. लाईसंेस फीस में हिस्सा-16 करोड़। मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान -24करोड़। अधोसंरचना विकास अनुदान -100 करोड़। इस प्रकार, नगरीय निकायों को कुल अनुदान -150 करोड़। सेन्ट्रल बूलेवर्ड, नया रायपुर में अतिरिक्त निर्माण – 3 करोड़ 73 लाख।
अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान
सार्वजनिक वितरण प्रणाली कम्प्यूटरीकरण -रूपए 6 करोड़ 20 लाख। सबला योजना में किशोरी बालिकाओं को – रूपए 15 करोड़।
पूरक पोषण आहार
गरीबों को कानूनी सहायता देने के लिए 168 पदों के लिए प्रतीक प्रावधान। उपभोक्ता फोरमों में मिडियेशन सेंटर-रूपए 2 करोड़। राज्य खाद्य आयोग का गठन-रूपए 35 लाख। राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड की स्थापना के लिए रूपए 20 लाख। मीडिया रिस्पांस सेल-रूपए 15 लाख। नवी मुम्बई में गेस्ट हाउस-30 लाख।

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By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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