रायपुर।आटो रिक्शा से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए रायपुर में अब बैटरी चलित ई-रिक्शा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ई-रिक्शा के लिए रिक्शा चालकों को बैंकांे के जरिये लोन भी दिया जाएगा।जिसमें करीब 40 हजार रूपए अनुदान भी राज्य शासन से दिया जाएगा। रायपुर कलेक्टर ओ.पी.चौधरी ने पिछले दिनो जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री और समीक्षा समिति की बैठक में सभी बैंकर्स को ई-रिक्शा से संबंधित लोन के मामलो को प्राथमिकता से निबटाने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि जिन इलाकों में ई-रिक्शा चलाए जाएंगे वहां आटो रिक्शा को प्रतिबंधित भी किया जाएगा। इससे जहां लोगों को कम पैसे में बेहतर सुविधा मुहैया होगी वहीं बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगायी जा सकेगी।
केशलेस ट्रान्सजेक्शन को दे बढ़ावा
कलेक्टर ने सभी बैंकर्स से कहा कि वो केशलेस ट्रान्सजेक्शन को बढ़ावा दे और व्यापारियों को अधिक से अधिक पीओएस स्वाईप मशीन उपलब्ध कराएं जिससे व्यापारी और आम जनता आसानी से पैसों का लेन देन कर सके।
लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृत करें ऋण के प्रकरण
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा कि सभी बैंको को विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत ऋण के प्रकरण प्रेषित किए गए है। सभी बैंकर्स उनको दिए गए लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों को स्वीकृत कर हितग्राहियों को राशि प्रदान करें जिससे वो इन योजनाओं का समुचित लाभ ले सके।
बीमा योजना के अधिक से अधिक क्लेम स्वीकृत करें
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लोगों ने बीमा कराया है। सभी बैंकर्स को इन योजनाओं के तहत अधिक से अधिक क्लेम प्राप्त कर लोगों को सहायता राशि प्रदान करने को कहा गया है। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना, छ.ग.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में देना बैंक के डीजीएम श्री वी.सी. उपाध्याय, लीड बैंक प्रबंधक श्री ललित वाडेल सहित बैंको के प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
