रायपुर।प्रभारी मुख्य सचिव एन.के. आसवाल की अध्यक्षता में मंत्रालय में छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स और कई उद्योगों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें 500 और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण को ध्यान में रखकर श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान आदि से जुडे़ विषयों पर चर्चा की गई। प्रभारी मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की यह मंशा है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मजदूरों के पारिश्रमिक और अन्य भुगतानों के लिए उद्योगों में वैकल्पिक सुविधाएं दी जाएं।असवाल ने कहा कि औद्योगिक प्रतिष्ठान ऐसा प्रयास करें कि मजदूरों को पारिश्रमिक और अन्य भुगतान चेक अथवा ऑनलाईन प्रणाली से किया जा सके।
साथ ही प्रभारी मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि ऐसे सभी मजदूर जिनका बैंक खाता नही हो उनका खाता खोलने के लिए संबंधित उद्योग प्रबंधन द्वारा छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स द्वारा जिला कलेक्टर, लीड बैंक मैनेजर एवं स्थानीय बैंको के सहयोग से शिविर आयोजित करें।
प्रभारी मुख्य सचिव ने कहा कि उद्योगों से जुड़े हुए व्यवसायीओं-टास्पोर्टर, आउटसोर्सिग के माध्यम से मजदूर प्रदाय करने वाले एजेन्ट/ एजेन्सियों, होलसेलर, रिटेलर को मजदूरों को भुगतान तथा व्यवसायिक भुगतान बैंक खाते चेक इत्यादि के माध्यम से करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।
प्रभारी मुख्य सचिव ने कहा कि उद्योगों एवं चेम्बर से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी व्यवसायियों को बैक खाता धारकों को ई-पेंमेंट पद्वति- रूपेकार्ड, मोबाईल वालेट, पॉस मशीन, माइक्रो एटीएम तथा प्रीपेड पेंमेट कार्ड इत्यादि के उपयोग के लिए जागरूक किया जाए। उद्योग संघो और चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा स्थान तय कर माइक्रो एटीएम, स्वाईप मशीन एवं पॉस मशीन लगाये जाने के लिए कलेक्टर एवं बैंको से समन्वय कर व्यवस्था की जाए। बैठक में औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों के द्वारा आश्वस्त कराया कि मजदूरों के भुगतान में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नही आने दी जाएगी।
बैठक में वन एवं श्रम विभाग के प्रमुख सचिव आर.पी. मण्डल, वित्त विभाग के सचिव अमित अग्रवाल, संचालक संस्थागत वित्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के विशेष सचिव ए.के. छबलानी, श्रम आयुक्त अविनाश चम्पावत सहित छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स, छत्तीसगढ़ लघु उद्योग भारतीय, छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ, उरला इन्डस्ट्रियल एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ रि रोलिंग मिल एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन, प्लास्टिक एसोसिएशन के प्रतिनिधि तथा एस.एल.बी.एल., स्टेट बैंक, यूनियन बैंक एवं आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अधिकारी उपस्थित थे।
