रायपुर।उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कॉलेजों के परीक्षार्थियों को मूल्यांकन-पुर्नमूल्यांकन के प्रकरणों में 5 फीसदी अन्तर आने पर उसका लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह नई व्यवस्था आगामी परीक्षाओं से लागू होगी।बता दें कि अब तक परीक्षाओं के मूल्यांकन में 10 फीसदी अंतर आने पर विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलता था।
उच्च शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को मंत्रालय में इस विषय को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. बी.एल. अग्रवाल को सभी राज्यकीय विश्वविद्यालयों के नाम इस निर्णय के बारे में परिपत्र जारी करने के निर्देश दिए।
पाण्डेय ने विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय सेवा योजना (आर.एन.एस) के एक लाख वालेन्टियरांें के सेवा लेकर राज्य के युवाओं को कैशलेस व्यवस्था के प्रति जागरूक करने पर बल दिया ।उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्यों को मास्टर ट्रेनर के रूप में उनका सहयोग लिया जा सकता है, जिससे राज्य के युवाओं में कैशलेस लेन-देन के प्रति रूझान बढ़े।
उच्च शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के सभी भुगतानों में तत्काल कैशलेस व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कॉलेज स्तर के पात्रताधारी छात्रों को छात्रवृति का भुगतान संबंधित छात्रों के बैंकखातों में किया जाए एवं इन खातों को आधार कार्ड सिंडिंग करा दिया जाए। उच्च शिक्षा मंत्री ने विभागीय प्रमुख सचिव को निर्देशित किए कि सरकारी कॉलेजों के सभी खाता रहित विद्यार्थियों का बैंकों में खाता खुलवाया जाए। इसके लिए अभियान चलाया जाए।