♦जिला सहकारी बैंक बिलासपुर को 10 करोड़ रूपए का सॉफ्ट लोन
♦रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में आरक्षण के प्रतिशत का संशोधन
रायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में नये कैलेण्डर वर्ष 2017 की पहली केबिनेट की बैठक हुई। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिनमे छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट और अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष की अवधि को कैलेण्डर वर्ष 2017 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
बता दे कि राज्य शासन ने स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई पांच वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 2016 की समाप्ति तक दी गई थी,जिसकी अवधि 31 दिसम्बर 2016 को समाप्त हो गई थी।इसी तरह वर्ष विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 17 दिसम्बर 2014 को दी गई सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई थी, इसकी अवधि को कैलेण्डर वर्ष 2017 तक बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर को 10 करोड़ रूपए का सॉफ्ट लोन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) रायपुर से लेने के लिए राज्य शासन द्वारा दी गई शासकीय प्रत्याभूति का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया और देय 5 प्रतिशत प्रत्याभूति शुल्क की छूट देने का भी निर्णय लिया गया।