बिलासपुर—उप सरपंच और सचिव ने मिलकर गरीब की झोपड़ी को कागज में पक्का मकान बना दिया। मोहतराई सचिव ने ऐसा एक दो लोगों के साथ नहीं बल्कि दर्जनों लोगों के साथ कुछ ऐसा ही किया। अब प्रभावित गरीब लोग बिल्हा सीईओ,बिलासपुर तहसील और कलेक्टर कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं।
एक हितग्राही के अनुसार उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि घर का एक सदस्य पंच चुनाव में खड़ा हो गया। इसके बाद नाराज उप- सरपंच और सचिव ने उसके मकान को एक झटके में पक्का बना दिया। अब उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिलेगा। मैं रिकार्ड दुरूस्त कराने कार्यालयों का महीनों से चक्कर काट रहा हूं।
कलेक्टर और तहसील कार्यालय के दरवाजे पर नाक रगड़ने के बाद लव कुमार साहू ने बताया कि वह बहुत गरीब है। साल 2011 के जनगणना के रिकार्ड में उसका नाम गरीबी रेखा में दर्ज है। रिकार्ड में साफ लिखा है कि मेरे पास कच्चा मकान है। ग्राम पंचायत मोहतराई उप सरपंच और सचिव ने मिलकर फर्जी सर्वे में उसके नाम के आगे पक्का मकान होना बताया है। अब अधिकारी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लव कुमार साहू ने बताया कि योजना के तहत पंचायत को भौतिक सत्यापन कर हितग्राही का चयन करना था। भौतिक सत्यापन के समय पंचायत के सरपंच,सचिव समेत ग्रामीणों को उपस्थित होना था। लेकिन मोहतराई में ऐसा कुछ नहीं किया गया।
पंचायत सचिव और उप सरपंच, सरपंच की उपस्थिति में पंचायत भवन के बंद कमरे में बिना किसी सर्वे और सूचना के भौतिक सत्यापन कर दिया। लव कुमार ने बताया कि ऐसा सिर्फ उसके साथ ही नहीं बल्कि दर्जनों गरीब ग्रामीणों के साथ किया गया है। जो लोग टूटे फूटे मकान और झोपड़ी में सालों साल से रहते हैं।
लवकुमार साहू ने बताया कि उप सरपंच सूर्यवंशी ने लोगों से रूपए लेकर सर्वे सूची में पक्का मकान की जगह लोगों का नाम कच्चा मकान में शामिल कर लिया है। इसमें खुद उपसरपंच की चाची का भी नाम है। उप सरपंच की चाची का घर पक्का है। लेकिन खाना बनाने वाले कमरे को दिखाकर गरीबी की सूची में डाल दिया है। इतना ही नहीं सचिव और उप सरपंच ने मिली भगत कर फर्जी सूची में एक ही परिवार के तीन चार सदस्यों को अलग अलग बताकर शामिल किया है। जबकि ऐसे लोगों का परिवार एक साथ रहता है। और उनके पास पक्का मकान है। कई लोग तो नाबालिग हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री योजना का लाभ दिलाने पैसा लेकर उनका नाम जोड़ा गया है।
लवकुमार ने बताया कि आवास दिलाने और फर्जी सूची तैयार करने वालों के खिलाफ जनदर्शन में कलेक्टर से भी शिकायत की। बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतिरिक्त तहसीलदार ने बताया कि सचिव के अनुसार तैयार सूची के आधार पर ही प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिलेगा। हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं।
मैने नहीं किया सर्वे…नारायण साहू
मोहतराई सचिव नारायण साहू ने बताया कि मैंने सर्वे तैयार नहीं किया। उस समय मैं छुट्टी पर था। इस दौरान दूसरे सचिव ने सरपंच और उप सरपंच के साथ सर्वे सूची को तैयार किया है। मैने लवकुमार को भी बताया कि अब इसका निराकरण बिल्हा जनपद पंचायत या तहसील कार्यालय से होगा। फिर भी जो मुझसे हो सकेगा सरकारी स्तर पर मदद करूंगा। सचिव नारायण साहू ने बताया कि जनगणना 2011 के अनुसार लवकुमार के पास कच्चा मकान ही है। मैने सर्वे सूची भी नहीं देखी है।