विस्थापित परिवारों ने मांगा अटल आवास

BHASKAR MISHRA

collectorateबिलासपुर—नगर निगम अतिक्रमण दस्ता के खिलाफ बहतराई क प्रभावित लोगों ने कलेक्टर से मिलकर अटल आवास की मांग की है। प्रभावित परिवार के लोगोंं ने बताया कि वे लोग गरीब है। रोजी मजदूरी कर किसी तरह जीवन यापन करते हैं। शासकीय भूमि पर बनाए गए मकानों को निगम ने तोड़ दिया है। परिवार के पास सिर छिपाने को छत नहींं है। इसलिए परिवार को अटल आवास में स्थान दिया जाए।

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                                बहतराई स्थित नाग नागिन तालाब के पास सरकारी जमीन पर काबिज झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने निगम का अतिक्रमण दस्ता मौके पर पहुचा।  करीब आधा दर्जन झोपड़ियों से सरकारी जमीन को मुक्त कराया। प्रभावित परिवारों के साथ सरपंच राधेश्याम साहू ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई।

                   अतिक्रमण अभियान की मार से परेशान  यशोदा और सुनीता साहू ने बताया कि मौजूदा जगह पर करीब 30 साल से निवास कर रहे हैं। अचानक निगम प्रशासन ने कार्रवाई कर विस्थापित करने का फैसला किया है। निगम अधिकारी घर खाली करने के साथ सामान को फेंकने की धमकी दे रहे है। जिसके चलते हमारे सामने छत की चिंंता सताने लगी है।

                    पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से अटल आवास में मकान की मांग करते हुए  कहा कि उन्हें जबरदस्ती रिकांडों बस्ती में शिफ्ट किया जा रहा है। सरपंच ने बताया कि जिस जगह से गरीबों को हटाया जा रहा है उस जगह का पट्टा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने दिया है।

                                             सरपंच ने बताया कि बहतराई में अटल आवास के 35 ब्लाक बनाए गए हैं।निर्माण के दो साल बाद भी किसी को अटल आवास आवंटित नहीं किया गया है। इसलिए बहतराई स्थित खाली अटल आवास में बहतराई के लोगों को शिफ्ट किया जाए।

                            मालूम हो कि स्वच्छता अभियान के तहत बहतराई के सरकारी जमीन पर काबिज 90 घरोंं में शौचालय का निर्माण कराया गया है। कुछ महीने पहले निगम ने 17 मकानो को तो़ड़ दिया। निगम के अनुसार अब सभी मकानों को तोड़ा जाएगा।

विस्थापितों को करेंंगे शिफ्ट

                   निगम अधिकारी ने बताया कि आज कार्रवाई के दौरान बहतराई स्थित करीब एक दर्जन घरों को तोड़ा गया है। सभी परिवार को रिकांडों बस्ती,ईमलीभाठा और अशोक नगर में शिफ्ट किया गया है। देर शाम तक 20 घरों को तो़ड़ा जाएगा। निगम प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सरकारी आवास में शिफ्ट करने का फैसला किया है।

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