♦22 मार्च को वादा निभाओ रैली-विधानसभा मार्च
बिलासपुर।विधानसभा चुनाव 2013 मे सरकार ने कर्मचारी हिट मे किए गए वादों को तीन साल बाद भी पूरा नहो होने से प्रदेश के कर्मचारियो मे भारी असंतोष है।इस असंतोष को अभिव्यक्ति देने कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 22 मार्च को वादा निभाओ रैली-विधानसभा मार्च कर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।बता दें कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का प्रतिनिधि मण्डल 25 दिसंबर 2016 को सीएम से मिलकर अनुरोध किया था कि सातवे वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करने के पहले प्रशासनिक सुधार आयोग से तत्काल अनुशंसा लेकर कर्मचारी हितों से जुड़े जिनमे वेतन विसंगति कैडर संबंधी त्रुटि और कर्मचारी संघो के सुझाव को लागू करवाया जाए।
वादा करने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं करके वादाखिलाफी के प्रतिरोध स्वरूप और चार स्तरीय पदोन्नति समयमान वेतनमान और वेतन विसंगति दूर कर सातवे वेतन आयोग के अनुशंसाएँ को लागू करने की मांग के समर्थन मे प्रदेश के 27 जिलो से हजारो कर्मचारी और राजधानी रायपुर के सारे कर्मचारी-अधिकारी 22 मार्च को आधे दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर वादा निभाओ रैली कर विधानसभा मार्च मे शामिल होंगे।रायपुर आने वाले कर्मचारी दोपहर 12 बजे से बूढ़ा तालाब,आंदोलन स्टाल रायपुर मे शामिल होकर विधानसभा मार्च करेंगे।
छ स्तरीय समयमान वेतनमान और वेतन विसंगति सहित कर्मचारी हित मे किए गए नए घोषणाओ को लागू करने की मांग को अनिश्चितकाल तक लंबित रखने की नियत से प्रशासनिक सुड़हर आयोग के हवाले कर दिया गया है।जिनमे चार स्तरीय समय मान वेतनमान और वेतन विसंगति का प्रतिवेदन जल्द मांगकर,सातवे वेतनमान का लाभ मिले।
सीएम ने प्रतिनिधि मण्डल को आशवस्थ किया कि सातवे वेतन आयोग कि अनुशंसा जल्दी ही लागू करेंगे।साल 2004 के बाद नियुक्त हुए शासकीय सेवकों को पेंशन कि पात्रता दिया जाए।समान काम समान वेतनमान सर्वोचन्यायालय के आदेश के तहत सारे दैनिक वेतन भोगी,संविदा करचरियों को नियमित किया जावे और जनवरी 2017 से 7 प्रतिशत महंगाई भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों के समान मिले।
