रायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मंगलवार रात राजस्व विभाग के काम-काज की समीक्षा की।सीएम ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए प्रत्येक पटवारी अपने मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में हर सोमवार और मंगलवार को अनिवार्य रूप से मौजूद रहें,ताकि राजस्व प्रकरणों संबंधित कार्यों के लिए क्षेत्र के किसान और ग्रामीण उनसे सम्पर्क कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दो दिनों में पटवारी किसी भी अधिकारी के बुलाने पर उसके पास नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री के आने पर या विशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण पर आने पर भी पटवारी इन दो दिनों तक अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
साथ ही मुख्यमंत्री ने बैठक में पर्यावरण अधोसंरचना विकास उपकर निधि से लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न कार्यो की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लिए 50 करोड़ रुपए, केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग संस्थान (सिपेट) रायपुर में 500 सीटर छात्रावास भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए और प्रदेश के बीस लाइवलीहुड कॉलेजों में बालक छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए 54 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी।
हर बालक छात्रावास का निर्माण ढाई करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। डॉ. रमन सिंह ने 54 तहसील कार्यालयों में रिकार्ड रुम निर्माण के लिए दस लाख रुपए के मान से पांच करोड़ 40 लाख रुपए, पटवारी-राजस्व निरीक्षक प्रषिक्षण केन्द्र के लिए 6 करोड़ रुपए, राजस्व न्यायालयों के ई-कोर्ट के लिए कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरणों की खरीदी के लिए दस करोड़ रुपए, राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक करोड़ रुपए, भिलाई नगर निगम में नाला पाथवे निर्माण के लिए 4.86 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी बैठक में प्रदान कर दी।
