बिलासपुर । शौचालय के जितने भी अधूरे काम हैं, बारिश शुरू होने के पहले पूर्ण कर लें। बारिश में शौचालय अपूर्ण होने पर नुकसान न हो। सभी ग्रामों में सचिवों को बता दें कि किसी भी हालत में 30 जून तक कार्य पूरा हो जाना चाहिए। कलेक्टर पी.दयानंद ने आज स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को यह निर्देश दिया। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के डायरेक्टर भावुस्कर विशाल संदीपन विशेष रूप से उपस्थित थे।
मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सभी विकासखण्डों में निर्माणाधीन शौचालयों एवं उनकी स्थिति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जिले के दो विकासखण्ड ओडीएफ होने के लिए बचे हुए है वे 15 अगस्त तक ओडीएफ हो जाएं। शौचालयों में छत और दरवाजे बचे हो वे भी 15 अगस्त तक पूर्ण हो जाने चाहिए। जिन शौचालयों का निर्माण बेस लेबल तक हो गया है वहां दीवार खड़ीकर छत डाले। सुपर स्ट्रक्चर के काम 10 दिवस में पूर्ण करने कहा। कलेक्टर ने कहा कि वे शौचालय की स्थिति देखने के लिए गांव-गांव भ्रमण करेंगे। सब इंजीनियर सप्ताह में तीन दिन गांव में रह कर ग्राम सचिव के साथ भ्रमण करें और सुनिश्चित करें कि बारिश में स्ट्रक्चर को नुकसान न हो। यह तकनीकी अमले की जिम्मेदारी है। गांव में आयोजित चैपाल में भी शामिल हों। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कहा कि वे शौचालय निर्माण के संबंध में ग्राम पंचायतों से पाक्षिक रिपोर्ट लें। इसके आधार पर ही ग्राम पंचायतों को राशि जारी करने का निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिया। ग्राम पंचायतों में पंजी संधारित करें।
मिशन डायरेक्टर श्री संदीपन ने कहा कि बारिश के पहले जितने अधूरे स्ट्रेक्चर हैं, उन्हें पूरा करना प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में शौचालय निर्माण के लिए तीन माॅडल पर कार्य हो रहा है। बिलासपुर में जो माॅडल अपनाया गया है, वह बहुत अच्छा है। श्री संदीपन ने कहा कि जिन शौचालय में छत का कार्य अपूर्ण है, वे शौचालय बारिश में इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जायेंगे। इसलिए एक-एक शौचालय का सत्यापन कराएं । तकनीकी रूप से हर शौचालय परफेक्ट होना चाहिए। शौचालय बनाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल कराना मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती फरिहा आलम सिद्दकी, मिशन के राज्य सलाहकार पुरूषोत्तम पंडा, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आरईएस के एसडीओ, सब इंजीनियर और तकनीकी सहायक उपस्थित थे।
