नईदिल्ली।वित्त मंत्री अरूण जेटली इतवार को नई दिल्ली में वस्तु और सेवाकर परिषद की 17वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में लॉटरी की दरों, ई-वे बिल और मुनाफाखोरी से निपटने के उपायों से संबंधित नियमों को अंतिम रूप दिया जायेगा। बैठक में विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भाग लेंगे।परिषद ने पहले ही सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए शून्य, पांच, बारह, अठारह और अट्ठाइस प्रतिशत की दर तय कर दी है।परिषद की कार्यसूची में वस्तु और सेवाकर के नियमों तथा अग्रिम निर्णय, आदि के प्रारूप को मंजूरी देना शामिल है।
अप्रैल महीने में ई-वे बिल नियमों का प्रारूप तैयार किया था। इन नियमों से 50 हजार रूपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं को राज्य के भीतर और बाहर लाने और ले जाने के लिए जीएसटी नेटवर्क वेब-साईट से पंजीकरण कराना आवश्यक हो जायेगा। इस बीच, दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरणों, विशेष उपकरणों, ब्रेल कागजों और अन्य संबंधित वस्तुओं को जी एस टी से मुक्त करने की मांग भी आज की बैठक में रखी जाएगी।
