बिलासपुर—नगर निगम क्षेत्र के राशनकार्डधारियों के लिए खाद्य प्रशासन ने मेरी मर्जी योजना शुरू की है। जानकारी नहीं होने की वजह से दोपहर तक कोई भी व्यक्ति राशन लेने नहीं पहुंचा। शाम तक दो एक लोगों ने योजना का लाभ जरूर उठाया। लेकिन हितग्राहियों को योजना की जानकारी नहीं होने से दुकानदार पहले दिन ग्राहकों का इंतजार करते नजर आए।
एक जुलाई से प्रदेश के पांच प्रमुख जिलों में सरकार ने मेरी मर्जी योजना शुरू की है। योजना के तहत निगम क्षेत्र में रहने वाले कोई राशन कार्डधारी मेरी योजना का फायदा उठा सकता है। योजना के पहले दिन दोपहतर तक हितग्राही राशन लेने नहीं पहुंचे।
लोगों ने बताया कि योजना शुरू करने से पहले प्रशासन ने जानकारी नहीं दी है। जिसके कारण लोग राशन लेने नहीं पहुंचे। कुदुदण्ड राशन दुकान संचालक सुरेश दुबे ने बताया कि योजना के पहले दिन सूखे की स्थिति नजर आयी। सिर्फ दो कार्डधारियों ने ही मेरी मर्जी योजना का लाभ उठाया।
क्या है मेरी योजना
एक जुलाई से मेरी मर्जी योजना प्रदेश पांच जिले बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और धमतरी में शुरू हो गयी है। हितग्राही इन जिलों के किसी भी राशन दुकान से राशन ले सकते हैं। शासन की तरफ से राशन दुकान संचालकों को टेबलेट दिया गया है। हितग्राही को राशन देने से पहले दुकान संचालक राशन कार्ड नम्बर और अन्य जानकारी टेबलेट में इन्ट्री करने के बाद राशन का वितरण करेगा।
टेबलेट में एन्ट्री होने से खाद्य विभाग समेत क्षेत्र के दुकान संचालकों को भी जानकारी हो जाएगी कि कार्डधारी ने राशन उठा लिया है। योजना शुरू होने से अब किसी भी हितग्राही को राशन नहीं मिलने की शिकायत दूर हो जाएगी। कोर पी़डीएस के कारण कार्डधारी कहीं से भी राशन उठा सकता है। 
मालूम हो शासन ने गरीब महागरीब, विकलांग और असमर्थ लोगों के लिए नीला, गुलाबी, हरा और एकल कार्ड बनाया है। नीला गुलाबी और हरा कार्डधारियों को 1 रूपए की दर से चावल दिया जाता है। एकल कार्डधारी को 10 किलो चावल और अमृत नमक मुफ्त दिया जाता है। शक्कर 17 रूपए किलो की दर से दिया जाता है। बीपीएल, विकलांग और एकल कार्डधारियों की संख्या जिले में 50 हजार से अधिक हैं। इसमें करीब 1 लाख 60 हजार सदस्यों के नाम हैं।
कोर पीडीएस की शुरूआत
अतिरिक्त कलेक्टर के.डी.कुंजाम ने चावल दाल से भरे वाहन को हरी झण्डी दिखाकर कोर पीडीएस की शुरूआत की । कोर पीडीएस सिस्टम के तहत राशन दुकानों में भीड़ बढ़ने या राशन खत्म होने की जानकारी मिलने पर पीडीएस का ट्रक मौके पर पहुंचेगा। हितग्राहियों के बीच राशन कार्ड के आधार पर खाद्यन्न का वितरण करेगा। बाद में वितरण किए गए राशन की कटौती दुकान के कोटे से होगी।
