मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयो मे स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 का अनुमोदन शामिल है।
रायपुर । मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। जिसके तहत तय किया गया है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण 11 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगे। ऐसे शासकीय सेवक एक ही स्थान पर दो वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ हों, केवल उन्हीं के स्थानांतरण किए जाएंगे और सभी श्रेणियों के स्थानांतरण आदेश शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद ही जारी किए जाएंगे।
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एक अगस्त से स्थानांतरण पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। स्थानांतरण आदेश जारी होने पर यदि किन्ही कारणों से आदेश को निरस्त या संशोधित करना जरूरी हो, तो ऐसे स्थानांतरण समन्वय में अनुमोदन के बाद ही निरस्त अथवा संशोधित किए जाएंगे। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15 प्रतिशत, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 5 प्रतिशत तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति में मण्डी शुल्क छूट के
प्रावधान को स्पष्ट करने हेतु संशोधन
वर्तमान में कृषि एवं खाद्य उत्पादन के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों से सर्वप्रथम कच्चा माल खरीदी की तारीख से 05 वर्ष तक के लिए कृषि उत्पादों पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रसंस्करण इकाई द्वारा किए गए स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के बराबर होती है। इसे संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों/ सीधे उत्पादनकर्ता किसान/इकाई/ राज्य के बाहर से सर्वप्रथम कच्चा माल खरीदने पर खरीदी दिनांक से 05 वर्ष तक के लिए कृषि उत्पादों पर लगने वाली मंडी शुल्क से पूर्ण छूट दी जाएगी। छूट की अधिकतम सीमा प्रसंस्करण इकाई द्वारा किए गए स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के बराबर होगी। यह छूट शासन द्वारा अनुमोदित सूची के कृषि उत्पादों पर मिलेगी।
छग सिविल सेवा (आचरण)नियम 1965 में संशोधन
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 22 के उप नियम (4) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक शासकीय सेवक भारत सरकार तथा राज्य सरकार के परिवार कल्याण से संबंधित नीतियो का पालन करेगा। इसका आशय यह था कि इस उपनियम के प्रयोजन के लिए शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को अवचार माना जाएगा, यदि उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हो। बैठक में इस प्रावधान को विलोपित करने का निर्णय लिया गया।
जीएसटी के लिए केन्द्र सरकार के प्रति आभार प्रदर्शन
पूरे देश में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू की गई है। इसके लिए केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की 22 जून की बैठक में संकल्प पारित गया था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज की केबिनेट में इस संकल्प के लिए केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के प्रति आभार व्यक्त किया गया। आभार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जीएसटी स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। यह राष्ट्रीय एकता, आर्थिक संघवाद और संघीय लोकतंत्र का एक शानदार उदाहरण है । केन्द्र सरकार तथा सभी राज्य सरकारों और सभी राजनीतिक दलों के बीच परस्पर सहयोग से ही यह संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा 22 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केन्द्रीय केबिनेट की बैठक में श्री मोदी ने जीएसटी में योगदान के लिए सभी राज्य सरकारों, सभी मुख्यमंत्रियों, सभी प्रदेश के वित्त मंत्रियों और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों, सभी ससंद सदस्यों और सभी राज्य विधानसभा के सदस्यों तथा उद्योग और व्यापार संगठनों और समाज के सभी वर्गों के प्रति आभार व्यक्त किया था, जिनके सहयोग से एक जुलाई से देश में यह लागू हुआ है।
