नईदिल्ली।विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह ने राष्ट्रीय महिला नीति के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसमें गरीब परिवारों की बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा देने और सभी महिलाओं को स्वास्थ्य कार्ड देने का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय महिला नीति-2017 के मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि साधारण अपराध की आरोपी कोई महिला यदि अपनी जेल अवधि के एक तिहाई समय तक विचाराधीन कैदी रही हो, तो उसे ज़मानत मिल जानी चाहिए।
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