बिलासपुर— मानसून आ चुका है किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा और लाभ का अवसर मिले सरकार हमेशा की तरह इस बार भी प्रयत्नशील है। कृषि विभाग लगातार किसानों के हित में काम कर रहा है। रोजगार के अवसर लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिले । इन सब बातों को लेकर आज कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ आज संयुक्त संचालय दबे ने बैठक ली ।
संयुक्त संचालक ने बताया कि किसानों को लाभ का अवसर मिले। खाली हाथों को रोजगार मिले। इसके लिए कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। जिनमें से एक कृषि सेवा केन्द्र योजना भी प्रमुख है। दवे ने बताया कि इस योजना के तहत किसान या फिर कोई भी बेरोजगार युवक अपने क्षेत्र में कृषि सेवा केन्द्र खोल सकता है। इस योजना के तहत हितग्राही को बैंक से 25 लाख का लोन मिलेगा। जो व्याज रहित होगा। लोन लेने के बाद सरकार 10 लाख रूपए तत्काल अनुदान के रूप में बैंक में जमा कर देती है।
अनुदान के बाद हितग्राही को केवल पन्द्रह लाख रूपए ही बैंक को कर्ज चुकाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि सब्सिडी राशि किसानों के खाते में सरकार जमा करती है। जाहिर सी बात है कि हितग्राही को बैंक से लिया गया लोन व्याजरहित हो जाता है।
संयुक्त संचालक ने बताया कि इस योजना का प्रदेश में कई लोगों ने लाभ उठाया है। पिछले दो साल में इस योजना को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। अभी भी योजना के विस्तार के लिए बहुत काम किया जाना बाकी है। दबे ने बताया कि प्रदेश में इस योजना के तहत 380 से अधिक कृषि सेवा केन्द्र खोले जा चुके हैं। बिलासपुर संभीग में पिछले दो साल में 33 दुकानें खोली जा चुकी हैं। इस साल कृषि मंत्रालय ने प्रदेश में 120 और बिलासपुर संभाग में 25 से अधिक कृषि सेवा केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा है। उम्मीद है कि इस लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।
कृषि सेवा केन्द्र से खाद समेत कृषि उपकरणों की बिक्री सस्ते दर पर की जाती है। इससे किसानों के एक ही स्थान से खेती के उपकरणों के साथ ही खाद और बीज भी उपलब्ध हो जाता है। किसानों को दर-दर भटकने से छुटकारा मिल जाता है।
