रायपुर।राज्य सरकार ने 21 विभागों की पैंसठ सेवाओं को छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रानिक अधिशासन) नियम 2003 के तहत अधिसूचित नागरिक सेवा का दर्जा दिया है।इसका आदेश इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,मंत्रालय से जारी कर दिया गया है।विभागीय अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि जिन सेवाओं को नागरिक सेवा घोषित किया गया है,उनमें सहकारिता विभाग में फर्म्स एवं संस्थाओं के पंजीयक कार्यालय में नई फर्मों और नई सोसायटियों के पंजीयन, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्यार्थियों का ऑन लाइन आवेदन, परीक्षा फार्माें के ऑन लाइन आवेदन, नापतौल विभाग के अंतर्गत नवीन निर्माता लाइसेंस और उसके नवीनीकरण, विक्रेता तथा सुधारक लाइसेंस और नवीनीकरण, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अंकसूचियों की प्रतिलिपि और स्थानांतरण प्रमाण पत्र, तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, संस्था स्तर पर ब्रांच परिवर्तन, संस्थाओं में सभी प्रकार के रिफंड का छात्रों को भुगतान, संस्था परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, संस्था स्तर पर दिव्यांग छात्र-छात्राओं को रिफंड राशि का भुगतान, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत दिव्यांगजनों को संस्थाओं से स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की सेवा भी शामिल हैं।इनके अलावा खेल और युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत खेल संघों, संस्थाओं और खिलाड़ियों को नियमों के तहत आर्थिक सहायता देने के आवेदनों के निराकरण को भी नागरिक सेवा में शामिल किया गया है।
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अधिकारियों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचित नागरिक सेवाओं में ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत बुनकर सहकारी समितियों और हथकरघा इकाईयों के वित्तीय प्रस्तावों के संचालनालय और जिला स्तर पर निराकरण, शहतूत पौध रोपण विस्तार के अंतर्गत पौधे और सहायता राशि देने के लिए आवेदनों के निराकरण, परिवार मूलक मार्जिन मनी योजना के तहत अनुदान राशि का वितरण, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड में संचालित योजनाओं के तहत शिल्पकारों के पंजीयन आवेदन पत्रों के निराकरण, हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत व्यापारियों का पंजीयन, स्व-सहायता समूहों और सहकारी समितियों के पंजीयन, राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार योजना में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र, हस्तशिल्प विकास बोर्ड से औजार, उपकरण और कर्मशाला निर्माण के आवेदनों का निराकरण, शिल्पियों को मासिक आर्थिक सहायता देने के लिए आवेदनों के निराकरण, शिल्पियों के मासिक आर्थिक सहायता प्रकरण, जनश्री समूह बीमा योजना के प्ररकण, भारतीय शिल्प संस्थान जयपुर में चार वर्षीय अंडर ग्रेजुवेट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए शिल्पियों के बच्चों के आवेदनों के निराकरण की सेवाएं भी नागरिक सेवाओं में शामिल की गई है।
कृषि विभाग की जिन सेवाओं को नागरिक सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है, वे इस प्रकार हैं:- जिलों में उर्वरक सहायता के लिए नवीन पंजीयन और नवीनीकरण, जिलों में पौध संरक्षण औषधियों के व्यवसाय के लिए लाइसेंस और उनका नवीनीकरण, खेती के प्रमाणित लेबल बीजों के व्यवसाय के लिए नये लाइसेंस जारी करना और उनका नवीनीकरण, शक्तिचालित उन्नत कृषि यंत्र वितरण (कृषि एवं उद्यान संचालनालय), नलकूप योजना (किसान समृद्धि एवं सामान्य नलकून), प्रमाणित बीजों के व्यवसाय के लिए लाइसेंस जारी करना और उनका नवीनीकरण (उद्यानकी संचालनालय)।
अधिकारियों ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में नियंत्रण आदेश के तहत व्यापार के लिए लाइसेंस की स्वीकृति और उसके नवीनीकरण, उचित मूल्य दुकानों के आवंटन कार्य को नागरिक सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कृषि (मछलीपालन) विभाग में विभागीय जलाशयों से स्वत्व शुल्क के आधार पर मत्स्य आखेट के लिए इच्छुक संस्थाओं और समूहों के आवेदन पत्रों के निराकरण, त्रि स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को तालाब पट्टों के प्रकरण प्रस्तुत करना, बीमित मछुआरों की मृत्यु या स्थायी अपंगता पर दुर्घटना बीमा राशि के प्रकरण तैयार करना और हितग्राहियों के मछली पालन के लिए ऋण प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करना नागरिक सेवाओं में शामिल किया गया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत स्वावलंबन योजना को और जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई के लिए आवेदन पत्रों के निराकरण को नागरिक सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है।पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की जिन सेवाओं को नागरिक वे इस प्रकार हैं-ग्राम पंचायत स्तर पर जन्म और मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, नलकनेक्शन, भवन निर्माण/मरम्मत अनुज्ञा, स्ट्रीट लाइट (बल्ब और ट्यूबलाईट बदलना) तथा आवश्यक सफाई व्यवस्था। लोक निर्माण विभाग में बेरोजगार इंजीनियरों के पंजीयन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक और योग स्नातक चिकित्सा व्यवसायियों के पंजीयन, जनशक्ति नियोजन विभाग के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों के निराकरण, जेल (गृह) विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय, जिला और उपजेलों में जेल नियमावली के अनुसार बंदियों से मुलाकात और पत्र व्यवहार की सुविधा को नागरिक सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है।
गृह (पुलिस) विभाग में अधिसूचित नागरिक सेवाएं इस प्रकार हैं – थाने में पंजीबद्ध अपराधों की संख्या की जानकारी, सड़क दुर्घटना में मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत प्राधिकरण में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रथम सूचना दायर होने पर राहत के लिए प्रकरणों का प्रस्तुतिकरण, प्राकृतिक आपदाओं (जिनमें पुलिस जांच या विवेचना की है) में पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए तहसीलदार को आवेदन, सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को तात्कलिक राहत दिलाने की कार्रवाई, किसी प्रकार की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर मुआवजा राशि के बीमा दावों और राहत योजनाओं के आवेदन तथा प्रस्तुत शिकायत / आवेदन पर की गई कार्रवाई की जानकारी हेतु आवेदन पत्रों पर कार्रवाई।
वन विभाग के अंतर्गत आरा मिलों के लाइसेंस नवीनीकरण और निराकरण, विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के निर्माता व्यापारियों / बढ़ई तथा उपभोक्ताओं के पंजीयन, विनिर्दिष्ट वनोपजों के फुटकर विक्रय के लिए लाइसेंस की मंजूरी अथवा उनके आवेदनों के निराकरण, पशु पालन विभाग के अंतर्गत पशुओं में बीमारी की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई और संस्कृति विभाग के अंतर्गत अभिलेखों के अवलोकन और उनकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के विषयों को नागरिक सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि इन सेवाओं को विभाग द्वारा पिछले सप्ताह 28 जुलाई को जारी आदेश में अधिसूचित किया गया है ये सेवाएं विभाग द्वारा 30 मार्च 2015 को अधिसूचित नागरिक सेवाओं के अतिरिक्त हैं।
