केबिनेट मीटिंग में सूखे पर चिंता,मंत्री और प्रभारी सचिव करेंगे जिलों का दौरा

रायपुर । मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिसके तहत प्रदेश के लोगों को अलग-अलग चरणों में स्मार्ट फोन बांटने का फैसला शामिल है। साथ ही प्रदेश में सूखे के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए तय किया गया है कि प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रभारी सचिव जिलों का दौरा कर सूखे की स्थिति का आकलन करेंगे। मीटिंग में प्रदेश की गौशालाओँ की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया। कैबिनेट ने नया रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नया रायपुर स्मार्ट सिटी कॉरेपोरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी भी मंजूरी दे दी है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा में निवेश नीति 2014-19  में संशोधन पारित किया है।

              बैठक में तय किया गया कि  प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण छत्तीगसढ़ के मध्य की डिजिटल दूरी को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा संचार क्रांति योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत दो चरणों में 55 लाख से अधिक स्मार्ट फोन का वितरण किया जायेगा।

              प्रथम चरण में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 तक एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामीण परिवारों, एक हजार से कम जनसंख्या वाले गाँव, जहाँ मोबाईल कवरेज पूर्ण/आंशिक रूप से उपलब्ध है, शहरी गरीब परिवारों एवं कॉलेज के युवाओं को 50.8 लाख स्मार्ट फोन का वितरण किया जायेगा।

                 दूसरे चरण में एक हजार से कम जनसंख्या वाले ग्रामों में, जहाँ मोबाईल कवरेज उपलब्ध नहीं है, 4.8 लाख परिवारों को स्मार्ट फोन का वितरण किया जायेगा। परिवार में महिला होने की स्थिति में महिला को ही मोबाईल वितरित करने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया। साथ ही राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्वयं के खर्चे पर नेटवर्क विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। जिन हितग्राहियों को स्मार्ट फोन वितरित किए जाएंगे उनको फोन नंबर पूर्व से ही आबंटित होंगे। यह नंबर आधार एवं बैंक खाते से भी जुड़े होंगे। इससे सभी हितग्राही फोन निरंतर रखने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

                   ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों का चयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जायेगा। शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों को चयन नगरीय प्रशासन विभाग और कॉलेज में युवाओं को चयन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा। मोबाईल फोन का वितरण जिला कलेक्टर द्वारा राशन दुकान, पंचायत भवन अथवा अन्य सुविधाजनक निश्चित स्थान से किया जाएगा। योजना के अंतर्गत टॉवर लगाने के लिए शासकीय भवनों की छत निःशुल्क उपलब करायी जाएगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया जाएगा ।

                   नया रायपुर को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत विकसित किये जाने हेतु नया रायपुर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.आर.एस.सी.सी.एल)का गठन किया गया है। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप विशेष प्रयोजन यान (स्पेशल पर्पस व्हीकल) का गठन किया गया है। राज्य मंत्री परिषद द्वारा इसे आज मंजूरी प्रदान की गई है।

                    मंत्रिपरिषद की आज की बैठक में अक्षर धाम (स्वामी नारायण) 10 एकड़, इस्कॉन 10 एकड़, वेदमाता गायत्री ट्रस्ट 5 एकड़, मंदिर हेतु 1-1 एकड़, मस्जिद, चर्च, गुरूद्धारा हेतु 1-1 एकड़, इन संस्थाओं को धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक प्रयोजनों के आयोजन से नया रायपुर में बसाहट को प्रोत्साहन हेतु मंजूरी प्रदान की गई है।

                  छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा में निवेश नीति 2014 लागू की गयी है। इस नीति के लागू होने के पश्चात् राज्य में नए निवेश को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 2014 के पश्चात् देश के अनेक राज्यों में नयी नीति लागू की गयी है, जिसमें अन्य राज्यों ने अनेक नवीन प्रस्ताव दिए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा अपनी नीति में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है।सूखे की स्थिति पर चर्चा- बैठक में प्रदेश में संभावित सूखे की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया। प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों एवं जिले के प्रभारी सचिवों को जिले में जाकर वर्षा की स्थिति का आंकलन करने और सूखे की स्थिति होने पर वहां रोजगार, पेयजल आपूर्ति, चारा की उपलब्धता आदि की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

गौशालाओं  की समीक्षा के लिए  उप समिति का गठन

मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में गौ-शालाओं की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। इस उप समिति में कृषि एवं पशुपालन मंत्री  बृजमोहन अग्रवाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  अजय चन्द्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री  प्रेमप्रकाश पाण्डेय एवं नगरीय प्रशासन तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री  अमर अग्रवाल होंगे।

 

 

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