रायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सोमवार शाम को हुई बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इन सभी सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं के लिए ग्राम पंचायतों के सचिवों को ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी बनाया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक संबंधित विभाग अपने स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामांकित करे।सीएम ने यह भी कहा कि विभिन्न प्रकार की और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित इन बीमा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जाए।
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य में पिछले वर्ष 2016-17 में 9 लाख 17 हजार किसानों को लगभग 139 करोड़ रूपए की बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है। इनमें से खरीफ फसलों के लिए लगभग 14 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया गया। इसके लिए 285 करोड़ 68 लाख रूपए का प्रीमियम जमा किया गया। इनमें से 9 लाख किसानों ने फसल बीमा राशि के लिए दावा प्रस्तुत किया।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि विभिन्न विभागों में संचालित की जा रही बीमा योजनाओं की विस्तृत समीक्षा उनकी उपयोगिता की दृष्टि से की जाए और यह भी देखा जाए कि बीमा योजनाओं को एक साथ मिलाया जा सकता है या नहीं। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में वर्ष 2016-17 में नौ लाख 18 हजार लोगों का बीमा किया गया, जिसके लिए 30 करोड़ 29 लाख रूपए का प्रीमियम दिया गया। वर्ष 2016-17 में दो हजार 387 लोगों ने बीमा राशि के लिए दावा किया। इन लोगों को बीमा राशि के रूप में 47 करोड़ 72 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 41 लाख 67 हजार लोगों का बीमा किया गया। प्रीमियम की राशि के रूप में पांच करोड़ रूपए की राशि बीमा कम्पनी को दी गई। वर्ष 2016-17 में 313 लोगों ने बीमा राशि के लिए दावा प्रस्तुत किया, जिसके विरूद्ध छह करोड़ 26 लाख रूपए की बीमा राशि का भुगतान हितग्राहियों को किया गया।
