बिलासपुर—मरवाही विधायक अमित जोगी आज अपने समर्थकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जिला पंचायत सीईओ सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे से मुलाकत कर लोगों की भावनाओं और समस्याओं को पेश किया। इस दौरान मरवाही विधायक ने युक्तियुक्तकरण, सामाजिक पेंशन योजना की समस्याओं के अलावा मरवाही के एतिहासिक स्कूल को बंद किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है।
दो दिन पहले जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में मरवाही जनप्रतिधि ज्ञानेन्द्र पाण्डेय ने क्षेत्र की समस्या को लेकर जमकर हंगामा मचाया था। आज मरवाही विधानसभा के लोगों की समस्या को लेकर विधायक अमित जोगी अपने समर्थकों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ जिला पंचायत पहुंचकर प्रशासनिक लापरवाही की शिकायत की है।
अमित जोगी ने जिला पंचायत भूरे से लिखित शिकायत करते हुए कहा कि मरवाही क्षेत्र में सैकड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। साल 2011 में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद भी लोग पेंशन के लिए अधिकारियों का परिक्रमा कर रहे हैं। जोगी ने भूरे से विभाग की मनमानी की शिकायत करते हुए कहा कि 125 साल पुराने मरवाही कन्याशाला का सरकारी आदेश में मर्ज करने का कहीं जिक्र नहीं था। बावजूद इसके स्कूल पर ताला जड़ने का फरमान जारी किया गया है। जो समझ से परे हैं।
जोगी ने कहा कि मरवाही क्षेत्र में 11 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें दूर-दराज के के स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों तक पहुंचने के लिए बच्चों को जंगल से होकर गुजरना होगा। चूंकि मरवाही का क्षेत्र भालू प्रभावित है..ऐसे में इन स्कूलों को मर्ज करना उचित नहीं है।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमित जोगी ने कहा कि सैकड़ों लोगों को पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस बात की शिकायत हमने सीईओ से की है। जोगी ने बताया कि मरवाही का एतिहासिक स्कूल को भी बंद किया जा रहा है। जबकि शासन ने अपने आदेश में उसका जिक्र नहीं किया है। इसी प्रकार जो अन्य 11 स्कूलों को मर्ज करने का आदेश सरकार ने दिया है..वह बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है।
जोगी से मिलने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिला पंचायत सीईओ सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने बताया कि पेंशन,पानी और अन्य सामाजिक कार्यों के लेकर मरवाही विधायक ने शिकायत की है। जल्द ही उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। भूरे ने बताया कि युक्तियुक्तकरण के बाद हमारे पास जो शिक्षक बचेंगे उन्हें जनप्रतिनिधियों की रायशुमारी के बाद एडजस्ट किया जाएगा। जिला पंचायत सीईओं ने पत्रकारों को बताया कि पेंशन संबधि शिकायतें जल्द ही दूर हो जाएंगी। अभी साल 2002 को आधार मानकर पेंशन प्रकरणों को निपटारा किया जा रहा है। साल 2011 के आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण की सूची सरकार जारी करने वाली है। इसके बाद साल 2002 की बैधता समाप्त हो जाएगी। साथ ही पेंशन की शिकायतें भी खत्म हो जाएगी। भूरे ने बताया कि मरवाही विधायक की कुछ शिकायतों का निराकरण शासन पर ही होगा जिसे कलेक्टर के संज्ञान में लाया जाएगा।
मरवाही के साथ भेदभाव
शासन के आदेश में मरवाही कन्याशाला को बन्द करने का जिक्र नहीं है। यह ऐतिहासिक स्कूल है। इसके अलावा 11 अन्य स्कूलों को दूसरे स्कूल में मर्ज करने की बात आदेश में कही गयी है। जिसका हम विरोध करते हैं। मरवाही क्षेत्र भालू प्रभावित है..जंगल से होकर यदि बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनकी सुरक्षा कैसे होगी। क्षेत्र में पेंशन के लिए सैकड़ों लोग अधिकारियों की परिक्रमा कर रहे हैं। समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। यदि दो महीने के भीतर समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी।
अमित जोगी..मरवाही विधायक.
शासन को कराएंगे अवगत
पेयजल,पेंशन और शिक्षा को लेकर कुछ समस्याओं का निराकरण जल्द ही कर लिया जाएगा। मरवाही विधायक ने कुछ ऐसी समस्याओं को भी जिक्र किया है जिनका निराकरण शासन स्तर पर ही हो सकता है। कलेक्टर महोदय के सामने इन समस्याओं को संज्ञान में लाया जाएगा।
सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे…मुख्य कार्यपालन अधिकारी..जिपं.बिलासपुर
