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सहायक शिक्षक कल्याण संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को लिखित में पांच सूत्रीय मांग पत्र देते हुए कहा कि सहायक शिक्षक पंचायत का वेतन 9300-34800 और ग्रेड पे 4200 किया जाए। जो शिक्षक दस साल की सेवा पूरी कर चुके हैं…जिन्हें अभी तक पदोन्नति का लाभ नहीं मिला है…ऐसे सभी सहायक शिक्षक पंचायतों को क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाए। सहायक शिक्षक पंचायत नियुक्ति तारीख से शिक्षा विभाग में शासकीय सेवा हस्तांतरण में आठ साल की बाध्यता को खत्म किया जाए। एक जनवरी 2016 से सभी सहायक पंचायत शिक्षकों को शासकीय शिक्षकों की तरह सातवां वेतन दिया देने को भी कहा।
सीएम से शिक्षाकर्मी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने निवेदन किया कि अनुकम्पा नियुक्ति में टेट और डीएड की अनिवार्यता खत्म की जाए। शासन आश्रितों को बिना शर्त अनुकम्पा नियुक्ति दे।
शिक्षकों ने सीएम को बताया कि शिक्षण सत्र के बीच में शिक्षकों के स्थानांतरण से शिक्षण कार्य में परेशानी होती है। सहायक शिक्षक पंचायत संघ की मांग है कि अतिशेष समायोजन को मध्य सत्र में ना किया जाए।
इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने सहायक शिक्षक कल्याण संघ के प्रतिनिधिमंडल की बातों को ना केवल ध्यान सुना बल्कि मांग पत्र को पढ़ा। उन्होने मांग पत्र पर सहृदयता से विचार करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान निकाय मंत्री अमर अग्रवाल और कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक समेत केबिनेट के अन्य मंत्री भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल में पंचायत एवं नगर निगम सहायक शिक्षक कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह बनाफर के अलावा प्रान्तीय कोषाध्यक्ष प्रदीप पांडे, प्रान्तीय प्रवक्ता और बिलासपुर जिलाध्यक्ष अखिलेश शर्मा शामिल थे।