♦एक अक्टूबर से योजना में निःशुल्क इलाज की सीमा 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गयी
♦स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए गांवों और शहरों में लगेंगे शिविर
रायपुर।प्रदेश के ऐसे परिवार जिनके राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना के स्मार्ट कार्ड नहीं बने हैं, उनके स्मार्ट कार्ड आगामी नवम्बर माह से बनेंगे। ऐसे परिवारों को नये स्मार्ट कार्ड देने के लिए गांवों और शहरों में शिविर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को हुई स्वास्थ्य विभाग की बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अब तक इन दोनों योजनाओं में प्रदेश के 55 लाख 78 हजार परिवारों के स्मार्ट कार्ड बन चुके हैं। इन स्मार्ट कार्डों में एक अक्टूबर से 50 हजार रूपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलना शुरू हो गई है। स्मार्ट कार्ड के नये पैकेज में हृदय रोग, किडनी, कैंसर और बच्चों की कुछ बीमारियों के इलाज के पैकेज भी शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना के नये पैकेज में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी लोगों को देने के लिए समारोह का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए गांवों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के वार्डों में शिविर लगाए जाएं।
डॉ. सिंह ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ देश में अकेला राज्य है, जहां गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी के ऊपर के सभी परिवारों को इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा दी जा रही है। इस योजना में एक अक्टूबर से निःशुल्क इलाज की सीमा तीस हजार रुपए से बढ़ाकर पचास हजार रुपए कर दी गयी है। सभी परिवारों को योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अजय चंद्राकर, मुख्य सचिव विवेक ढांड, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव सुब्रत साहू, आयुक्त आर.प्रसन्ना, संचालक रानू साहू, जनसंपर्क विभाग के संयुक्त सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो और मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव मुकेश बंसल बैठक में उपस्थित थे।
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 90 प्रतिशत परिवारों को इन दोनों योजनाओं में कव्हर किया गया है। आगामी नवंबर माह से छूटे हुए लगभग पांच लाख 55 हजार परिवारों के स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे। इन दोनों योजनाओं में अब तक 4 लाख 48 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। श्री साहू ने बताया कि पुराने स्मार्ट कार्ड के माध्यम से 50 हजार तक का इलाज की सुविधा चिन्हांकित शासकीय और निजी अस्पतालों में मिलेगी।
