कोरबा।छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जी.आर. राना ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति के लिए जाति और आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति लेने प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच एवं पटवारी तथा शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों के पार्षदों द्वारा जारी किए जाएंगे।राना ने कोरबा जिले के पाली जनपद पंचायत के दौरे के समय पाली के विश्रामगृह में राजस्व अधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में राज्य शासन के निर्देशों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए राज्य शासन ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने राज्य शासन के दिशा-निर्देशों को ग्राम स्तर, पंचायत स्तर तथा शैक्षणिक संस्थाओं में व्यापक प्रचार-प्रसार करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए।
अध्यक्ष राना ने बताया कि छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप भी निर्धारित कर दिया गया है। उन्होंने निर्धारित प्रारूप का ही उपयोग किए जाने की समझाईश दी। श्री राना ने बताया कि इस संबंध में राज्य शासन के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा यहां मंत्रालय से आठ मई 2013 को परिपत्र जारी किया गया है।
