बिलासपुर— पाराघाट के एक किसान ने टोल प्लाजा के लिए जमीन देने से इंकार कर दिया है। जबकि मुआवजा प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है। शासन और ठेकेदार के सामने किसान के मना करने के बाद समस्या खड़ी हो गयी है। बिलासपुर जोगी कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष संतोष दुबे ने जिला प्रशासन को बताया कि एक ही काम के लिए दो नियम नहीं हो सकते हैं। एक तरफ नेशनल हाइवे के लिए चार गुना में जमीनों का अधिग्रहण किया गया। अब उसी काम के लिए दो गुना मुआवजा समझ से परे है। ऐसी सूरत में प्रभावित किसान टोल प्लाजा के लिए जमीन नहीं देगा।
संतोष दुबे ने बताया कि दाल में कुछ काला है। जनता काग्रेस पार्टी किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। इसलिए पार्टी ने फैसला किया है कि दाल और काला को हर हालत में अलग किया जाएगा। अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत को उजागर किया जाएगा।
बिलासपुर जोगी कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष संतोष दुबे ने बताया कि नेशनल हाइवे 49/200 मस्तूरी बायपास के पास पाराघाट में टोल प्लाजा प्रस्तावित है। जमीन का भी चयन कर लिया गया है। नेशनल हाइवे अधिकारी और ठेकेदार के कर्मचारी के साथ पटवारी ने 6 और 7 जनवरी 2017 को खेत को नाप और जोंखा। कर्मचारियों ने बताया कि मुआवजा अब चार नहीं बल्कि दो गुना ही दिया जाएगा। किसान ने मौके पर ही दो गुना मुआवाजा की शर्त पर जमीन देने से इंकार कर दिया। अब जानकारी मिल रही है कि शासन के कर्मचारियों ने दो गुना मुआवजा देने का प्रस्ताव तैयार कर दिया है। संतोष दुबे ने बताया कि टोल प्लाजा के लिए प्रस्तावित जमीन पर किसान खेती करता है। इसी से उसके परिवार का पालन पोषण होता है। किसान ने नाप जोंख के समय ही स्पष्ट कर दिया था कि चार गुना मुआवजा मिलने पर ही टोल प्लाजा के लिए नेशनल हाइवे को जमीन देगा। बावजूद इसके दो गुना मुआवजा प्रस्ताव का तैयार होना सरासर अन्याय है।
संतोष दुबे ने बताया कि मामले की प्रभारी कलेक्टर को दी गयी है। जहां टोल प्लाजा प्रस्तावित है उससे लगी किसान की दूसरी जमीन भी है। प्लाजा बनने के बाद खेत में आने जाने का रास्ता भी नहीं है। पानी की अलग समस्या होगी। जब तक चार गुना मुआवजा नहीं दिया जाता है तब तक जमीन को टोलप्लाजा के लिए नहीं दिया जाएगा। यदि शासन ने दबाव डाला तो किसी भी शर्त पर टोल प्लाजा बनने ही नहीं दिया जाएगा।
एक काम-दो कानून
जोगी कांग्रेस नेता ने बताया कि मुआवजा वितरण में धांधली की पहले से शिकायत है। एक ही काम के लिए दो नियम समझ से परे है। एनएच के लिए जमीनों को चार गुना मुआवजा दिया जा रहा है। उसी काम के लिए मुआवजा राशि दो गुना हो जाती है। यह तो सरासर दादागिरी है। दाल में कुछ काला जरूर है। जनता कांग्रेस इस बात की पता लगाएगी। क्या सरकार ने ऐसा कुछ नियम बनाया है कि कहीं दो गुना तो कहीं चार गुना मुआवजा दिया जाएगा।
जनता कांग्रेस अध्यक्ष अजीत जोगी ने भी कलेक्टर को पत्र लिखकर मामला स्पष्ट करने को कहा है। व्यक्तिगत रूप से किसान के साथ मैंने भी जिला प्रशासन को मामले से अवगत कराया है। जानकारी मिली है कि दो गुना मुआवजा देने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। यदि ऐसा है तो किसान की जमीन पर टोल प्लाजा नहीं बनने दिया जाएगा। प्रस्तावित टोल प्लाजा उदयिल खण्ड के पाराघाट में है।
