राजनांदगांव।अपने में एक नई तरह की पहल करते हुए राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद अभिषेक सिंह ने ‘एडॉप्ट ए ब्लॉक‘ और “एडॉप्ट ए विलेज” कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए सीएसआर प्रोजेक्ट्स लांच करने के लिए कार्पोरेट्स कंपनियों को खुुले दिल से आमंत्रण दिया। जिला प्रशासन कबीरधाम और राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ सरकार और एक सीएसआर थिक टैंक कंपनी ‘इंडिया सीएसआर नेटवर्क‘ द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब में सीएसआर पार्टनरशिप राउंडटेबल के आयोजन में यह आमंत्रण उन्होंने दिया।एल जी इलेक्ट्रानिक्स, एयरटेल, एच सी एल, जिंदल पॉवर, मारिको इंडंस्ट्रीज, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, वोक्कहॉट फाउंडेशन, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज जैसे 40 से भी ज्यादा शीर्ष कार्पोरेट के सीएसआर प्रमुखों, 50 से भी ज्यादा एनजीओ और सिविल सोसाइटी संगठनों के लीडर्स, प्रोफेशनल्स एडवाइजरी फर्म्स और सीएसआर थिंक टैंक ने इस फोरम में भाग लिया।
सांसद अभिषेक सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और राजनांदगांव व कबीरधाम जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यो में शामिल होने के लिए कॉर्पोरेट संस्थाओं और सामाजिक विकास संगठनों से अपील की। श्री सिंह ने सामाजिक-आर्थिक मुद्दांे को संबोधित करने और क्षेत्र के विकास कार्यो को आगे बढा़ने के लिए ज्ञान, नियोजन, प्रक्रिया अच्छे अभ्यास और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर बात की। उन्होंने कहा “हम विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं पर स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए व्यापार संगठनों का तहेदिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा “हम सीएसआर के क्षेत्र में कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ काम करने के लिए वास्तव में उत्सुक हैं। हम समयबद्ध और परिणामी सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हरसंभव समर्थन और वातावरण प्रदान करेंगे।’’
कंपनियों के कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) फंडो के द्वारा विकासखंडो और गांवों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण, जल प्रबंधन, खेल, लाइवलीहुड, सैनिटेशन और कौशल विकास जैसे आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यांे का भी उल्लेख किया। कुंदन कुमार, सीईओ जिला पंचायत कबीरधाम और अतिरिक्त प्रभारी, एमडी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सहकारी शक्कर फैक्टरी, पंडरिया ने कबीरधाम और राजनांदगांव जिलों में विकास के लिए प्रशासन द्वारा किए गए सामाजिक-आर्थिक सूचकों और पहल की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने कार्यक्षेत्रों, ब्लॉक और गांवो की पहचान की है जहां अतिरिक्त विकास कार्यो की आवश्यकता हैं।
