नईदिल्ली।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने गुरुवार को केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्र सरकार के वित्त पोषित डिम्ड विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया है। इसके साथ ही इन विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, उप वित्त अधिकारी और सहायक वित्त अधिकारी के वेतन में भी संशोधन किया गया है। इसका फायदा डीयू के 54 कॉलेजों में कार्यरत गैर शिक्षककर्मियों को भी होगा। यह संशोधन सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है।
यूजीसी में संयुक्त सचिव डॉ. जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को जारी सूचना के मुताबिक इन कर्मचारियों के लिए भत्तों का संशोधन बाद में अलग से होगा। इसके अलावा यह संशोधन पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह संशोधन 1 जनवरी 2016 से लागू होंगे। बकाया राशि का भुगतान विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के पास यूजीसी से फंड आने पर ही दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों से इस बात का शपथपत्र भी लिया जाएगा कि यदि उनके खाते में अधिक भुगतान पहुंचता है तो उस राशि को भविष्य के वेतन में समायोजित किया जाएगा।
