बिलासपुर—कांग्रेस नेताओं की अगुवाई में बेलतरा विधानसभा के किसान और ग्रामीणों ने बेलतरा में आर्थिक नाकेबंदी कर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों के साथ ग्रामीणों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान कांग्रेस नेता अजय सिंह, जिला कांग्रेस मीडिया प्रभारी अनिल सिंह चौहान समेत दर्जनों कांग्रेसी नेताओं ने सरकार और जिला प्रशासन पर किसानों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। घंटो चक्काजाम के बाद जिला प्रशासन से लिखित आश्वासन पर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन को वापस लिया।
कांग्रेस महामंत्री किसान नेता अजय सिंह और मीडिया प्रभारी अनिल सिंह चौहान की अगुवाई में कांग्रेसियों ने बेलतरा बस स्टैण्ड के पास आर्थिक नाकेबंदी कर शासन के पेशानी पर बल डाल दिया। आंदोलन का स्थानीय लोगों ने भी समर्थन किया। कांग्रेसियों की आर्थिक नाकाबंदी के चलते यातायात व्यवस्था पर बुरी तरह से प्रभाव देखने को मिला।
नाकेबंदी को बहाल करने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घंटो पसीना बहना पड़ा। अदिकारियों की समझाइश पर कांग्रेस नेताओं ने लिखित आश्वासन पर आर्थिक नाकाबंदी को वापस लिया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि बेलतरा क्षेत्र समेत प्रदेश में वर्षो से भूमि अधिग्रहण कर किसानों को भूमिहीन बना दिया गया है। आज तक किसी भी किसान को मुआवजा नही दिया गया। फसल बीमा के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है। गरीबों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है। कोयला माफियों ने जीना हराम कर दिया है। क्षेत्र में कोल वासरी और डिपो से प्रदूषण के साथ दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ गया है।
कांग्रेस नेताओं ने बेलतरा किसानों के साथ भाजपा सरकार और जिला प्रशासन को संवेदनहीन बताया। एसडीएम आलोक पाणडेय,कोटा एसडीओपी सिद्धिकी और अतिरिक्त तहसीलदार नारायण गभेल ने लिखित में आश्वासन दिया कि समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा।
अधिकारियों ने लिखित में आश्वासन दिया कि डंगनिया जलाशय के ग्राम खैरा और डंगनिया का भू-अर्जन प्रस्ताव पारित होने के बाद राशि भू-अर्जन अधिकारी के पास जमा कर दिया गया है। नहरनार जलाशय योजना के तहत ग्राम बसहा,कड़री के नहर निर्माण का भू-अर्जन प्रक्रियाधीन है। अवार्ड पारित होने पर राशि भू-अर्जन अधिकारी के पास जमा कर दी जाएगी। अधिकारियों ने खेैरा डंगनिया भू-अर्जन राशि जलसंसाधन विभाग से चेक के माध्यम से देने को कहा।
अधिकारियों ने बताया कि पीडीएस से जुड़ी शिकायतों को शिविर के माध्यम से दूर किया जाएगा। 29 जनवरी और 5 फरवरी को खाद्य विभाग की टीम बेलतरा और टेकर में शिविर लगाएगी। 12 फरवरी को गढ़वट और 19 फरवरी को लखराम में शिविर का आयोजन किया जाएगा।
किसानों की उमड़ी भीड़
आंदोलन को किसानों और ग्रामीणों का भरपूर समर्थन मिला। धरना स्थल पर हजारों की संख्या में किसान और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार और प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। लिखित आश्वासन के बाद कांग्रेसियों ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर इससे भी ज्यादा उग्र आन्दोलन किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सभी मांग कबूल है। आंदोलन की नौबत नहीं आने दी जाएगी।