राजनांदगांव।जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रूपेश दुबे ने निम्न पद से उच्च पद पर नियुक्त शिक्षाकर्मियों के वेतन निर्धारण व एरियस भुगतान पर प्रशासन द्वारा भेदभाव कार्यवाही का आरोप लगाते हुए सनसनी खेज खुलासा करते हुए कि जिन शिक्षाकर्मियो को इसका लाभ दिया है उनकी ओर से प्रस्तुत अनुमति ही विधि सम्मत नहीं है और पूर्णत: फर्जी की श्रेणी में है। इस मामले की जांच कर दोषी प्रशासनिक अमला जो शिक्षाकर्मियों को साजिश कर फंसाये है पर कार्यवाही की मांग की है। क्योंकि एक तो शिक्षा कमिॅयो को सही समय पर वेतन नही मिल रहा है व कुछ लाभ का समय आता है तब फजीॅवाड़ा कदापि उचित नही है,प्रवक्ता दुबे ने बताया कि 23/04/2016 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक आदेश जारी कर अपने नियोक्ता से अनुमति लेकर जिन शिक्षाकर्मीयों की नियुक्ति निम्न पद पर रहने हुए उच्च पद पर हुई है उनकी सेवा की गणना निम्न पद से करने व वरिष्ठता का निर्धारण मात्र वेतनमान निधाॅरित करने का निर्देश जारी किया था।इसके परिपेक्ष में जिले के विकासखण्डो में जो बंदरबांट हुआ वह अपने आप में चौकाने वाले है।और तो और जिला पंचायत ने बिना शिक्षा समिति से अनुमोदन कराये बिना अनुमतियों का परीक्षण किये आदेश जारी कर कुछ शिक्षाकर्मियों को ही इसका लाभ देकर बाकी लोगो को उनके हक वंचित कर दिया।और वे आज भी वंचित है।
इस मामले का खुलासा करते हुए दुबे ने बताया कि वर्ष 2008-09 की परीक्षा हेतु वर्ष सितम्बर 07 की अनुमति लगाई गई है जबकि परीक्षा हेतु पंचायत विभाग 1.12.2007 को नोटिफिकेशन जारी किया जब नोटिफिकेश्न ही दिसम्बर मे जारी हुआ तो सितम्बर 2007 में अनुमति कैसे जारी हुई,किस विग्यापन के आधार पर जारी हुई इस संबंध में पूछने पर कोई नस्ती जिला पंचायत में नहीं होने की बात कह कर स्वयं को शंका के दायरे में खड़ा किया है।इन प्रकरणों में बहुतायत अनुमति परीक्षा तिथि के बाद की है।नियोक्ता जनपद होने के बाद भी बी.ई.ओ. की अनुमति को मान्यता देकर फर्जीवाड़ा किया है। कुल मिलाकर अनुमति का खेल विभाग द्वारा ही खेल कर शिक्षाकर्मियों के साथ पक्षपात पूर्ण अन्याय किया गया है।बकायदा एरियस के रूप में लाखों का भुगतान कर दिया गया है मामला उठने पर जिला पंचायत जनपद,विकास खण्ड पर और विकास खण्ड जिला पंचायत पर दोषारोपण कर अपने को बचाने का असफल प्रयास मे लगे हैं |
