बिलासपुर- – ओडीएफ घोषणा होते ही बिल्हा जनपद पचायत के धमनी निवासियों में जमकर आक्रोश है। ग्रामीण लगातार बिल्हा जनपद पचायत पहुचकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणोंं की माने तो धमनी में पचास प्रतिशत भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। बावजूद इसके ओडीएफ घोषित कर दिया गया। लगातार शिकायत के बाद भी जनपद अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। यदि गांव में 100 प्रतिशत शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
धमनी और कड़ार निवासियों के साथ आप नेता लोकसभा बिलासपुर अध्यक्ष जसबीर सिंह ने कार्यालय के सामने कापी किताब बिछाकर प्रदर्शन किया। जसबीर ने बताया कि धमनी को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है लेकिन आधे से ज्यादा घरों में शौचालय या तो अधूरे हैं या फिर अधूरा काम भी नहीं हुआ है। 12 फरवरी को लिखित शिकायत कर सीईओ नायक को अवगत कराया गया। उन्होने दो दिन के अन्दर मामले में जानकारी देने को कहा था अब कहते हैं कि जानकारी नहीं है।
जसबीर ने बताया कि इसी तरह धमनी और कड़ार के सैकड़ों लोगों का गरीबी रेखा के अन्दर नाम है। लेकिन उन्हें ना तो पेंशन मिलता है और ना ही राशन कार्ड की सुविधा है। गरीबों का नाम आवास से भी काट दिया गया है। अधिकारी कहते हैं कि जिनका नाम सर्वे सूची में नहीं है उन्हें आवास और पेन्शन या राशन कार्ड की सुविधा नहीं मिलेगी। सर्वे सूची मांगने पर जनपद कर्मचारी देने से इंकार करते हैं।
जसबीर के अनुसार अधिकारी और कर्मचारी बिल्हा जनपद पंचायत को भ्रष्टाचार मामले में गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा होते नहीं देखना चाहते। हमारी मांग है कि जनपद पंचायत अधिकारी धमनी,कडार समेत कुछ गांवों की सर्वे सूची दे दे। सूची देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि पीड़ितों और गरीबों का नाम गरीबी सूची मेंं दर्ज है या नहीं। लेकिन अधिकारी हैं कि देना ही नहीं चाहते। इससे जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला है। अब विश्वास हो गया कि पूरी दाल ही काली है।
ग्रामीणों के साथ बिल्हा जनपद पंचायत में बहुत सारे हितग्राही आए हुए हैं…सभी लोग आवास,शौचालय और राशन कार्ड की मांग को लेकर सालों से चक्कर काट रहे हैं लेकिन किसी को स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है।
काफी जद्दोजहद के बाद सीईओ नायक ने कहा है कि धमनी शौचालय को लेकर जांच टीम का गठन किया है। एक महीने के अन्दर रिपोर्ट मिलने के बाद उचित कदम उठाया जाएगा। जसबीर ने कहा यदि एक महीने के अन्दर ग्रामीणों की राशन कार्ड,पेन्शन और आवास की समस्या हल नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
