रायपुर।छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को वाणिज्य और उद्योग, नगरीय प्रशासन और वाणिज्यिक-कर मंत्री अमर अग्रवाल के विभागों से संबंधित आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 3908 करोड़ रूपए की बजट अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।नगरीय प्रशासन मंत्री ने विधानसभा मे यह भी कहा कि राज्य सरकार अब स्थानीय निकायों के साथ मिलकर भिलाई, कोरबा और राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र को भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। अपने स्वयं के संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का संपूर्ण देश में यह अनूठा उदाहरण होगा।नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि राज्य के राजनंादगांव, भिलाई और कोरबा निगम क्षेत्रों को भी स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। इन्हें राज्य सरकार अपने संसाधन और नगरीय निकायों के सहयोग से विकसित करेगी। केन्द्र सरकार की ओर से रायपुर, नया रायपुर और बिलासपुर चयनित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अपने संसाधनों से स्मार्ट सिटी की स्थापना का यह पूरे देश में पहला मामला होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए कंसलटेन्ट की नियुक्ति कर दी गई है।
मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार झोपड़ पट्टी में रहने वाले सभी बेघर लोगों को मकान बनाकर देगी। हाऊस फार ऑल योजना के अंतर्गत उन्हें मकान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगभग 3 हजार 500 करोड़ इसके लिए उधार लेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए निकायों मंे आवेदन मंगाए गए हैं। चार लाख आवेदन मिल चुके है। इनका परीक्षण किया जा रहा है।
