रायपुर।जल संसाधन विभाग के सचिव सोनमणि बोरा ने सिंचाई योजनाओं को समय-सीमा में पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों के बीच और अधिक समन्वय की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने सिविल लाइन स्थित जल संसाधन विभाग के डाटा सेंटर के सभाकक्ष में आयोजित विभागीय अधिकारियों की बैठक में विभिन्न सिंचाई योजनाओं की बारी-बारी समीक्षा की।सचिव बोरा ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में हर साल एक लाख हेक्टेयर अतिरिक्त रकबे में सिंचाई सुविधा विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए छोटी-बड़ी सभी सिंचाई योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करना जरूरी है। बोरा ने कहा कि विगत 14 साल में सिंचाई का प्रतिशत 22 से बढ़कर 36 हो गया है। यह राज्य सरकार की विशेष उपलब्धि है।
सचिव बोरा ने बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, लक्ष्य भागीरथी अभियान, नाबार्ड पोषित सिंचाई योजनाओं की विशेष रूप से समीक्षा की। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 के बजट में शामिल सिंचाई योजनाओं की प्रशासकीय तथा निविदा स्वीकृति की स्थिति की जानकारी ली।नाबार्ड की सहायता से स्वीकृत सिंचाई योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेकर इन योजनाओं के लिए मिली राशि के उपयोग की समीक्षा की।
उन्होंने लोक सुराज अभियान 2018 के प्रथम चरण में विभाग को प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की विभिन्न घोषणाओं को पूरा करने प्राथमिकता से कार्रवाई की जाए।